काठमाडौंमा सडक विस्तारको ‘साइड इफेक्ट’

भाइकाजी भन्छन्- खोस्टे कागजले केही हुँदैन

  • 399
    Shares

उपत्यकामा अहिले सडक विस्तारको लहर जारी छ । कमलपोखरी, लाजिम्पाटलगायत स्थानबाट शुरु भएको यो अभियान टोखा, हरिसिद्धी, कालिमाटी, भक्तपुर, वाणभञ्ज्याङ, कलंकीका बाहिरी तथा भित्री सडकसम्म पुगेको छ । यसको नकारात्मक असर भने यहाँका रैथाने नेवार समुदायले भोगिरहेका छन् ।

पाँच छोरी, दुई छोरा र २१ नाति-नातिनाकी अभिभावक गंगादेवी राजवाहक उमेरले ७९ वर्ष पुगिन् । परिवारको माया र आदरमा रमाउने उमेर हो, उनको । तर, सडक विस्तारका क्रममा कमलपोखरीस्थित उनको एक आनामा बनेको घर भत्काइएपछि परिवार तितरवितर भएको छ । मुआब्जा भन्दै सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँ भाडाको कोठामा सामान ओसार्नैमा सकियो ।

अन्तिममा समाजसेवी भद्रा घले आश्रममा ६ वर्षदेखि जीवन गुजारा गरिरहेकी छन्, राजवाहक । ‘निकै दुःख गरेर सन्तान हुर्काएँ । दशैं-तिहारमा आफ्नो घरमा सबै जम्मा हुन्थे र रमाइलो गथ्र्यौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले यो आश्रममा आउन उनीहरु धक मान्छन् ।’

घर भत्काएपछि उनको विजोग भएको छ । ‘खाने मेलो पनि गयो, के यो देशमा सरकार छैन ?’ गहभरि आँसु पार्दै उनी प्रश्न गर्छिन् ।

यस्तै कथा छ, बालाजु बाइपासकी मैना तामाङको पनि । चारा आनामा बनेको अढाइ तले घर सडक विस्तारमा भत्काइएपछि उनीसहित छोरा-बुहारी र नाति-नातिना सडकमा पुगेका छन् ।

आम्दानीको स्रोत तल्लो तलामा रहेको सानो होटेल र पसल थिए । घर भत्काइएपछि छोरा बिदेसिएका छन् । उनको कमाइले घरभाडासम्म थेगेको छ । तामाङ भन्छिन्, ‘सरकारले हामी गरीबलाई बेघर बनायो, महलवालाका लागि चौडा बाटो दियो । नेपालमा गरीबलाई सधैं अन्याय छ ।’

बालाजु बाइपासका ४५ परिवारको हालत उस्तै छ । उनीहरुको हातमा सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद र लालपूर्जा छ । घर रहेको जमिनमा भने सडक तयार भएको छ ।

सडकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सात मिटर दायाँ-बायाँ छाड्नुपर्ने उर्दी आएको थियो, सरकारी निकायबाट पहिले । तर, दोस्रो उर्दीबाट एकातर्फ मात्र १४ मिटर भत्काउने नियम ल्याइयो । र, स्थानीय मानन्धरहरु घरवारविहीन बने ।

बाइपासको एक लाइनमा ४५ वटा घर मात्र भत्काइएको छ । बाइसधारा पाटी वा ल्हटी पाटीको उत्तरी क्षेत्रमा दायाँतर्फका घरलाई छोइएकोसम्म छैन । जबकि, सडकको दायाँ-बायाँ नै ७/७ मिटर चौडा बनाउने गरी चिनोसमेत लगाइएको थियो ।

सात मिटरको प्रावधान मानेर उनीहरुले नै आ-आफ्ना घर भत्काएका थिए । तर, रातारात नियम फेर्दै पूरै घर भत्काइदियो, सरकारले ।

त्यसविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा सर्वोच्च अदालत पनि नपुगेका होइनन् । तर, अदालतले घर नभत्काउन दिएको अन्तरिम आदेश हातमा बोकेर आफ्नो थातथलो भत्किएको टुलुटुलु हेर्नु पर्‍यो, उनीहरुले ।

विरोध र अवरोध गर्नेलाई बलपूर्वक पक्राउ गरी थुन्यो, प्रहरीले ।

त्रिपुरेश्वरका विष्णु श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) उमेरले ८४ पुगेका छन् । बाल्यकालमा वागमतीको तीरैतीर पौडी खेल्दा वरिपरि जंगल थियो । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको घाट अब सम्झनामा मात्र बाँकी रहने चिन्ता लाग्छ, उनलाई ।

‘सुन्दर र सुसंस्कृत काठमाडौं अब कंक्रिटको जंगल भयो । यही कंक्रिटको जंगललाई पनि जसोतसो रैथाने नेवारको सांस्कृतिक जात्रा र पर्वले पहिचान जोगाएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तिनै नेवारसँग न जमिन बाँकी रह्यो, न बस्ने घर । अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’

सडक विस्तारको ‘साइड इफेक्ट’

विभिन्न सडकलाई ५० मिटरसम्म फराकिलो बनाउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना देखिन्छ । तर, यस अभियानले ४५ देखि शतप्रतिशतसम्म नेवार समुदाय क्रमशः घरबारविहीन हुँदैछन् ।

राति सग्लो घरमा सुतेका उनीहरु बिहान उठ्दा धरासायी बन्ने त्रासमा देखिन थालेका छन्, जसका कारण राजधानीका बासिन्दाको निद्रा हराएको लामै समय बित्यो ।

हालसम्म १७ हजार पाँच सय उपत्यकावासी प्रभावित भइसकेका छन् । घरधुरीका हिसाबले २७ सय ४५ घरधुरी प्रभावित बनेका छन् । पीडितको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।

नौ सय ९६ किलोमिटर सडक विस्तारको योजनाअन्तर्गत् हालसम्म आंशिक र पूर्ण रुपमा गरेर तीन सय ७० किमि विस्तार भइसकेको छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को प्रावधानलाई सडक विस्तारको आधार बनाइएको छ । सोही कानूनी व्यवस्थामा टेकेर सर्वसाधारणका घरजग्गा सार्वजनिक सडकमा परिणत हुँदैछन् । तर, ऐनको व्यवस्थाअनुसार क्षतिपूर्ति दिने नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सडक विस्तारका क्रममा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार र आईएलओ १६९ महासन्धिका धारा वा अनुच्छेदहरु विचार नगरिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, यस विषयमा सरकारी निकायले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । बाटो मिचिएको भन्दै बिना क्षतिपूर्ति र अत्यन्त न्यून क्षतिपूर्ति दिएर सर्वसाधारणको घरवासमाथि डोजर चलाइरहेका छन्, सरकारी निकायहरु ।

राज्यले नेवारका गुठीलाई रैकर बनाउन सक्ने प्रावधान ल्याउँदा सांस्कृतिक जीवन पनि धरापमा पार्दै गएको छ । सडक विस्तारका नाममा भूमि र आवास त धमाधम खोसिरहेको पीडितको गुनासो छ ।

जबकि, सरकारले नै नेवार समुदायलाई स्वबासी र रैथाने दर्जा दिँदै जग्गाधनी पूर्जा बाँडेको छ । राज्यको नियमअनुसार त्यसको कर पनि तिर्दै आएका छन्, उनीहरुले ।

तर, बालाजु, बाँडे गाउँलगायत स्थानमा पुस्तौंदेखि बसिरहेका नेवार समुदाय आदिभूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित बनाइएको स्थानीयको गुनासो छ । राज्यको नीति दोहोरो र पक्षपाती देखिन थालेको उनीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार उनीहरुले आफूलाई फरक हुन र ठान्न पाउने तथा सोहीअनुसार सम्मान पाउने अधिकार सुनिश्चित रहेको बताउँछन् अधिकारकर्मीहरु ।

घोषणापत्रको धारा १० मा उल्लेख छ, आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको जमिन वा भूभागबाट बलपुर्वक हटाइने छैन । सोही धारामा उनीहरुलाई स्वतन्त्र तथा पूर्व र सुचित मञ्जुरीबिना स्थानान्तरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दिने सहमतिमा मात्र स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्प पनि उक्त धारामा छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ ले हरेक नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ ले सार्वजनिक हीतका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानकै राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले पनि आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, उपत्यका विकास प्राधिकरणका अध्यक्ष भाइकाजी तिवारी भने सरकारी जग्गा मिचिएका कारण भत्काउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ कोही घरबारविहीन छैनन्, बीसौं रोपनी भएका मानिस छन्, हामीसँग त्यसको रिपोर्ट छ ।’

तर, हातमा पूर्जा लिएर सुकुम्बासी बन्नु परेको पीडा कसले बुझने ? यो प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘त्यस्ता खोस्टे कागजले केही हुँदैन, प्रमाण छ भने अदालत जाने, आफ्नो जग्ग्ाा फिर्ता लिने । राज्यले वर्षौंसम्म वास दियो, त्यसको मूल्यांकन छैन, उल्टो सरकारलाई मद्दत गर्नु छैन ।’

निजी घर भत्काएर फिल्म हललाई पार्किङ

स्थानीय बासिन्दाको भनाइअनुसार बाइपासमा तत्कालीन सांसद रामवीर मानन्धरको अष्टनारायण हल जोगाउनकै लागि प्राधिकरणले सर्वसाधारणका घरहरु भत्कायो ।

आफ्नो चारतले घर भत्काइएको स्थानीय कमलादेवी मानन्धर (नाम परिवर्तन) भन्छिन्, ‘यो देश पावर हुनेका लागि मात्र हो, हामीलाई न्याय कसले दिने ? ।’

अष्टनारायण हलमा फिल्म सकिएपछि भीड हुरुरु बाइपास चोकमा निस्किन्छ । भत्काइएका ४५ वटा घरमा अहिले त्यही हलमा आउने ट्याक्सी र बस पार्किङ स्थल छ । एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘बाटो चाहिएको होइन, सिनेमा हल सहजसँग चलाउन ४५ वटा घर भत्काइएको हो ।’

भविश्यमा केरुङ राजमार्ग तयार भए यहाँ ३० मिटर सडकले पुग्दैन, थप घरहरु भत्काउनुपर्छ ।

बाइपास चोकबाट नागार्जुनतिर उक्लँदा सडक निकै साँघुरो छ । बायाँतर्फ नागार्जुनको जंगल र दायाँ भीर छ । त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्भव छैन । र, भौगोलिक हिसाबले पनि खर्चिलो हुन्छ ।

अन्तिममा जंगलै फाँडेर सडक चौडा गर्नुपर्ने देखन्छ । भविष्यमा जंगल नै फँडानी गर्नुछ भने अहिले स्थानीय बासिन्दाको घर भत्काउनुको उद्देश्य पुष्टी हुन सक्दैन ।

काठमाडौ उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिले गैरन्यायिक सडक विस्तारविरुद्ध १३ वटा सरकारी निकायविरुद्ध दायर गरेका एक सय ४० मध्ये ४० वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उचित क्षतिपूर्ति नदिई नागरिकको घरवास नभत्काउन आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चले हालै साँखु, हरिसिद्धी, थानकोट, डिल्लीबजारलगायत मुद्दामा घर भत्काइएका नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि आदेश दिएको छ । तर, हालसम्म उक्त आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन ।

समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी भन्छन्, ‘सरकार पहिले निजी घर भत्काउँछ अनि क्षतिपूर्तिको कागज थमाउँछ ।’

राज्य नै नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउन लागिपरेको बताउने उनी क्षतिपूर्ति घरजग्गाको मात्र होइन, उनीहरुको जीवनयापनको पनि दिइनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

जोखिममा प्राचीन बस्ती

ललितपुरको प्राचीन बस्ती हो, बाँडे गाउँ । प्राचीन कालमा यसलाई बन्देसपुरग्रामका नामले चिनिने ‘षडक्षरी लोकेश्वर मन्दिर, बाँडेगाउँ, एक परिचय’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

बाँडेगाउँमा नेवार समुदायको बाहुल्यता छ । मन्दिर अघिल्तिरको जग्गा काटेर गोदावरी जाने सडक निर्माण गरिँदैछ । सोही कारण मन्दिरको अस्तित्व संकटमा छ । मन्दिर नजिकको ढुंगेधारा पनि भत्काइने निश्चित छ ।

बज्राचार्य समुदायको व्रतबन्ध गर्ने थलो हो, उक्त मन्दिर । शाक्य र बज्राचार्यको उद्गम स्थल पनि मानिन्छ, बाँडेगाउँलाई ।

केही नेवारी समुदायको मृत्युपछि गरिने मतयाः यात्राका लागि पनि प्रख्यात छ, उक्त ठाउँ ।

हरेक वर्ष साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदासम्म एक महिना गुंला धर्म मेला वा बुधवा द्यो लाग्छ । अब उक्त मेला पनि संकटमा पर्दैछ ।

यस क्षेत्रका बन्देशपुर महाविहार, द्योछें र आगंछेंहरु यसअघि नै भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्, गुठी संस्थानको उदासिनताको कारण । सडक विस्तारका कारण ती अवशेष पनि बाँकी नरहने अवस्था छ ।

हरिसिद्धीको ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिर र प्रयाग पोखरीलगायत ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वका क्षेत्र पनि सडक विस्तारको चपेटामा पर्दैछन् ।

फराकिला सडक र त्यसमा गुड्ने चिल्ला गाडी, ठूला सपिङ मल, हाउजिङ र कोलोनीहरु मात्र विकासका संवाहक हुन सक्दैनन् । देशको इतिहास, धर्म, संस्कृति, मठ मन्दिर जात्रा र पर्वको जगेर्ना विकासको अनिवार्य शर्त हो ।

खासगरी, ०४६ सालको परिवर्तन र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उपत्यकामा जनसंख्याको चाप ह्वात्तै बढ्यो । ५० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान गरिने काठमाडौंमा तीव्र रुपमा जग्गा खरिदबिक्री जारी छ । र, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घटिरहेको छ ।

धमाधम ठडिइरहेका महलहरुका कारण ऐतिहासिक स्थल साँघुरिँदै गएका छन् । झिंगटी र टाइलका घरहरु दुर्लभ भइसके ।

सडक चौडा हुँदैमा सवारीको चाप घट्ने पनि होइन । काठमाडौंमा ट्राफिक जामको समस्या दिनानुदिन बढ्दै छ । तर, ट्राफिक सञ्चालनको ढर्रा पुरानै छ ।

भूगोलका प्राध्यापक पुष्प शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको सडक विस्तारलाई काठमाडौंको भौगोलिक विविधताले थेग्ने सक्ने देखिँदैन । विकासको अर्थ विनास गर्नु होइन । विकास मानिसका लागि हो भने सबैले यसबाट लाभ उठाउन पाउनुपर्‍यो । कसैको हानी हुनुभएन ।’


  • 399
    Shares

Comments

comments