सडक विभागले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्काबापतको भुक्तानी गर्न नसक्दा देशैभरका ३ हजारभन्दा बढी सडकको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका र कतिपय निर्माणाधीन सडकको रकम विभागले भुक्तानी गर्न नसक्दा मर्कामा परेको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
विभागले भुक्तानी गर्न नसक्दा बजेट शीर्षक १२३, १४७ र १४८ का डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गतका नगरस्तरीय, जिल्लास्तरीय र सहरी सडकहरुको निर्माण अलपत्र परेको बताइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक निर्माणमा वहुवार्षिक ठेक्का गर्न सडक विभागलाई २३ अर्ब रुपैयाँको सहमति दिएको थियो, जसमा १९ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लागिसकेको छ ।
१९ अर्बमध्ये ६ अर्बको काम निर्माण व्यवसायीहरुले गरिसकेको विभागको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष र त्यसभन्दा अगाडि ठेक्का लागेका र काम सम्पन्न भइसकेका सडकसमेतको भुक्तानी हुन नसक्दा आफूहहरु मर्कामा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
सडक विभागले भने संघीयता कार्यान्वयन भएपछि यसै आर्थिक वर्षबाट सरकारले सडक निर्माणका लागि रकम नछुट्याएकाले भुक्तानीमा समस्या आएको बताएको छ । साविकका आर्थिक वर्षमा सरकारले क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक, काठमाडौं सहरी सडक र अन्य ग्रामीण तथा सहरी सडक शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको थियो ।
“उल्लेखित शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआउँदा व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको हो,” सडक विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “भुक्तानी हुन नसक्दा विभिन्न ग्रामीण, पर्यटकीय तथा सहरी गरी ३ हजारभन्दा बढी सडकको काम अलपत्र परेको छ ।” संघीयता कार्यान्वनसँगै यी शीर्षकको रकम स्थानीय सरकारमार्फत निर्माण व्यवसायीले पाउने भएकाले विभागलाई तत्काल समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । “यी शीर्षकको रकम स्थानीय सरकारमार्फत निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने भएकाले तत्काललाई केही समस्या देखिएको छ,” पोखरेलले भने ।
निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रकम भुक्तानीका लागि विभागसँग आग्रह गरेको छ । सडक विभागअन्तर्गत आह्वान भएका विभिन्न निर्माण कार्यहरु सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै सम्पन्न गरे पनि बजेट निकासा नभएको भन्दै महासंघ प्रतिनिधिहरुले सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देललाई भेटी बजेट निकासा गर्न गर्न आग्रह गरेको महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले बताए ।
नुवाकोट डिभिजन सडक कार्यालयबाट करिब ६० करोड, काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत विस्तारित सडक निर्माण वापतको करिब ८० करोडभन्दा बढी तथा देशैभरमा गरेर करिब ३० अर्बभन्दा बढी रकम हालसम्म सडक विभागबाट भुक्तानी हुनसकेको छैन ।
सडक विभागले सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्ने पहल बारम्बार गरेको बताए पनि विभागले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा आफूहरु आन्दोलनमै उत्रिने बाध्यात्मक अवस्था आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । “विभागले भुक्तानी नगरेकाले हामीलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार खप्नुपरेको छ,” महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले भने, “भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।” आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले सडक विभाग काठमाडौं डिभिजन १ को कार्यालयमा बुधबार बिहानबाट ताला लगाएको डिभिजन एक प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारीले बताए ।
“व्यवसायीहरुले बुधबारैबाट कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन्,” अधिकारीले भने, “भुक्तानीका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक पहल नगरिदिँदा कार्यालयमा बसेर काम गर्नै अप्ठ्यारो भइसक्यो ।”
गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, बढ्दो बजार मूल्यअनुसार मूल्यवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने, बजेट नभई काम हुन नसकेका ठेक्काहरु व्यवसायीहरुलाई असर नपर्ने गरी तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, बजेट नभएर निकालिएका ठेक्काहरुको बजेट तुरुन्त निकासा गर्नुपर्नेलगायतका माग सडक विभागसँग व्यवसायीहरुले राखेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई भेटी व्यवसायीहरुका समसामयिक समस्या र समाधानका विषयमा जानकारी गराएको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गत आह्वान भएका विभिन्न निर्माण कार्यहरु सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै सम्पन्न गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने भण्डै ३० अर्बभन्दा बढी रकम हालसम्म भुक्तानी नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरु अत्यन्त मारमा परेको जानकारी महासंघले मन्त्री बलायरलाई गराएको छ ।
महासंघले आफ्ना समस्याका बारेमा बिहीबारै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई पनि जानकारी गराइएको बताएको छ । साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई पनि भेटी रकम निकासाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
एक साताभित्र अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब बजेट व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक सहमति भएको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए । “भौतिक मन्त्रालयले अबको एक हप्ताभित्रमा अर्थबाट ५ अर्ब बजेट निकासीका हुन्छ भनेको छ,” उनले भने ।
पछिल्लो समय इन्धन तथा सिमेन्ट, डण्डी, गिटी, बालुवालगायत निर्माणजन्य सामग्रीहरुमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेकोले देशभर क्रियाशील निर्माण व्यवसायी पीडित भएकोतर्फ पनि महासंघले मन्त्री बलायरको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
