चन्द्रागिरि ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो ठाउँलाई बालमैत्री बनाउन सोहीअनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तहमा बालअधिकार र श्रम अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन विषयक कार्यक्रममा बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले यस विषयमा महानगरपालिका काम गर्न इच्छुक भए पनि कोसँग गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताउनुभयो । ‘काम गर्न प्रस्ताव धेरै आउने गरे पनि उपलब्धि के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन’, उहाँले भन्नुभयो । असारभित्रै बजेट बनाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएकाले अहिले बनाइने नीति तथा कार्यक्रमबाटै सबैले कल्पना गरेअनुसारको समाज बनाउन प्रयत्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘ श्रमिक बालबालिकालाई सडकमा आउन नदिन के गर्ने भन्ने विकल्प संघसंस्थाले दिनुपर्यो’, उहाँले भन्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको छोराछोरीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये अधिकांश घरेलु श्रमिक रहेको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला थापाले बताउनुभयो । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई परिणाममुखी काम गर्न उहाँले सुझाउनुभयो । बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणका लागि एट्विन, स्वतन्त्रता अभियान, डेस्टिनेसन अन्नोन र घरेलु श्रमिक मञ्चले संयुक्त रुपमा विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडासदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता संकलन गरेका छन् । मध्यपुर ठिमीकी उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले पनि महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष रूपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो । तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहराले बालअधिकारको संरक्षण गरी स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने वचन दिनुभयो । चन्द्रागिरि नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र केसीले बालबालिकामाथि हुने अमैत्री व्यवहार हटाउन सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।
