स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेन

स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकेर ६२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा लगाएको खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रकम अपुग भएको भन्दै स्थानीय सरकारले पटक–पटक केन्द्रसँग रकम मागेपछि तथ्य खुलेको हो ।

सरकारले जिल्लामा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको थियो । तर, स्थानीय तहले स्वास्थ्यको अधिकार बुझ्न नसक्दा अधिकांश बजेट विकास निर्माणमा लगाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्न नसक्दा समस्या आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । ‘वर्षको अन्त्यमा धमाधम स्थानीय तहबाट तलब–भत्ताको खर्च अपुग भएको भन्दै माग आएको छ,’ जोशीले भने, ‘मन्त्रालयमा त्यसरी बीचमा दिने पैसा हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहको कार्यशैलीले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’

स्थानीय तहमा १५ अर्ब

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ०७४/७५ मा ४६ अर्ब ६८ करोडको सिलिङ दिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ९० करोड स्थानीयमा गएको थियो । केन्द्रले ३१ अर्र्ब ७८ करोड राखेको थियो ।

जोशीका अनुसार उक्त बजेट संघ र प्रदेशको हो । ‘हामीले एक वर्षलाई पुग्ने रकम स्थानीय तहमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, ६ महिनादेखि निरन्तर रकम अपुग भएको पत्र आइरहेको छ । सबै माग तलब–भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्व र संवेदनशील क्रियाकलापका छन् ।’

जोशीका अनुसार मन्त्रालयले वर्षभरि पुग्ने हिसाबले बजेट वितरण गरेको थियो । उनले दोस्रो चौमासिकअघि अरूको शीर्षकको बजेट पनि काट्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

यसरी भयो समस्या

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अर्को शीर्षकमा हाल्न स्वास्थ्यकर्मीको तलब–भत्ता रोकेर बाटो, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरेका कारण बजेट अपुग हुनु । संघीय संरचनाअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्य हतारहतारमा हुनु ।

स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाउने बाटो स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत हुनु । कुनै स्थानीय तहमा धेरै भएको बजेट फिर्ता लिन समस्या हुनु । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत अत्यन्त कमजोर हुनु र जसबाट आन्तरिक व्यवस्थापन असम्भव ।

यसरी हुन सक्छ समाधान संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी

तलब–भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्वको स्रोतभर्ना दिन सम्बन्धित कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयलाई परिपत्र गरिनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहभित्रका विषयगत क्षेत्रहरूबीच र स्थानीय तहहरूबीच समेत बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तथ्यांकमा आधारित भई चालू आर्थिक वर्षको अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सशक्तीकरण गरिनुपर्छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समचार छ

Chandragirinews rocky स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा स्वास्थ्य    chandragiriChandragirinews careerad स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा स्वास्थ्य    chandragiriChandragirinews jebsad स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा स्वास्थ्य    chandragiriChandragirinews sano-sansar1 स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा स्वास्थ्य    chandragiriChandragirinews oracalray स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा स्वास्थ्य    chandragiriChandragirinews brightangel स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा स्वास्थ्य    chandragiri

Comments

comments