बाहिरी चक्रपथको मुआब्जामा २ सय मुद्दा, भदाै २१ मा फैसला हुँदै


चन्द्रागिरि ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको क्रममा आफ्नो जग्गाको मुआब्जा कम भयो भन्दै झण्डै दुई सय जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

लामो सयमको बहसपछि सर्वोच्चले भदौ २१ गते यस विषयमा निर्णय सुनाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा जग्गाधनीहरुको मुआब्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण बहस सकिसकेको बताउँदै प्रवक्ता नारायण पन्थीले भदौ २१ गतेको लागि निसु (निर्णय सुनाउने) दिन तोकेको बताए ।

चाबहिलदेखि साँखु, कलंकी मूलपानीदेखि बाहिरी चक्रपथमा जग्गा पर्ने जग्गाधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता पन्थीले रिटको मिसिल अध्ययनको लागि ‘माथि’ पठाइएको हुँदा कुन सडकका कति वटा रिट परेको यकिन भन्न नसकिने बताए ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजना चालू भएको १६ वर्ष वितिसक्दा पनि निर्माण कार्य भने अझै थालिएको छैन तर मुआब्जाको चिन्तामा भने घर र जग्गाधनीहरु सर्वोच्च धाएको महिनौ बितेको छ । सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा झण्डै १७ पटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा सानु श्रेष्ठ, गोपालकृष्ण नकर्मी, सानुबाबु विंसुके, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, मिश्रिमान श्रेष्ठलगायत झण्डै २ सय जनाले उचित मुआब्जा पाऊँ भन्दै रीट हालेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

जग्गाधनी अन्योलमा

टोखा हात्तीगाउँ– २ का दीपक गुरुङको ४२ आना जग्गामध्ये १२ आना जग्गा चक्रपथ सडकमा गाभिने भयो । उनलाई १२ आनाबापत के पाउने, पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल छ । सोही अन्योल चिर्न उनी बारम्बार आयोजनाको कार्यालय धाइरहन्छन् । कार्यालय पुग्ने उनी एक्ला भने होइनन् । उनीजस्ता २० देखि ३० जना जग्गाधनीहरु दिनहुँ कार्यालय पुग्ने गरेको आयोजनाका शाखा अधिकृत रामकृष्ण बाँखु बताउँछन् ।

उनले जग्गाधनीहरुलाई नअत्तालिन आग्रह गर्दै भने, “जग्गा वा घर जान्छ भनेर डराउनु पर्दैन । घर जाने तथा उठीवास हुनेहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन्छ । सडक नभएकाहरुलाई विकसित चौडा सडक प्राप्त हुने भयो ।”

यसअघि पनि सूचना जारी गरेपछि झण्डै १ सय ५० को हाराहारीमा निवेदन तथा सुझाव आएको शाखा अधिकृत बाँखु बताउँछन् । उनले अहिले निवेदन वा सुझावभन्दा पनि कुन साइड जग्गा पाउने, कति पाउने भनेर जग्गाधनीहरु बुझ्न आउने गरेको बताए । जग्गाधनीहरु आफ्ना लालपूर्जासहित कागजपत्र बोकेर आउने गरेको पनि बताए ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले तोकेको मुआब्जा

बाहिरी चक्रपथको सन्दर्भमा नियमभित्र रहेर ५० मिटरको सडकमा पर्ने जग्गालाई २०–६० र ८० प्रतिशतसम्म मुआब्जावापत फिर्ता दिने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । बाहिरी चक्रपथको कूल ७१.९३ किलोमिटरमध्ये हाल चोभारदेखि सतुंगलको ६.६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त दीपक श्रेष्ठले अब धेरै ढिला नहोला भन्दै चोभारदेखि सत्तुगंलसम्म ५० मिटर चौडाइ सहितकोे चक्रपथ बन्ने बताए ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि ७ अर्ब रुपैयाँको लागत तयार पारिएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, लागत प्रत्येक वर्ष बढदो छ, ७ अर्ब भन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ । यस सन्दर्भमा श्रेष्ठ बताउँछन् “पहिले जग्गाधनीले सरकारले चक्रपथ निर्माण गर्न आफ्नो जग्गा अधिग्रहण गर्ने बुझेका रहेछन् । भ्रम फैलाउनेहरुले पनि जग्गाधनीलाई उचाले तर अहिले भने सरकारले रोक्का गरेको बुझेका छन् । जग्गा नै फिर्ता पाउँछन् भन्ने बुझेपछि सकारात्मक बनेका छन् ।”




Comments

comments