सातदोबाटोका श्याम (नाम परिवर्तित) को तीनतले घरको नक्सापास भएको छैन । उनले नक्सा नियमित गर्न पुल्चोकस्थित ललितपुर महानगरपालिका मुद्दा शाखाबाट सबै काम सक्काए । कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहालबाट पनि हस्ताक्षर गराए । तर, वडा कार्यालयका इन्जिनियरहरूले भने काम अगाडि बढाउन मानेनन् ।
कार्यालयमा सोमबार उजुरी दिन आउने क्रममा भेटिएका उनले भने, ‘कार्यकारी अधिकृतको कुरा वडाका इन्जिनियरले नटेर्ने र वडाले भनेको कार्यकारीले ।’ उनले घुस नखुवाई सीधा काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले नटेर्ने गरेको बताए । ‘मुद्दामा पनि उस्तै समस्या भयो,’उनले भने ।
पुल्चोकका अर्का एक जनाको नक्सापासको काम ३ महिनादेखि रोकिएको छ । महानगरपालिकाका इन्जिनियर निकटको कन्सल्टेन्सीबाट काम नगराएको भन्दै अलमल गरेपछि उजुरी दिन वडा कार्यालय पुगेको उनले बताए । यस्तै, अर्का सेवाग्राहीले पनि पैसा नखुवाई काम गर्न खोज्दा ढिलाइ गरेको भन्दै ३ नम्बर वडा कार्यालयमा उजुरी दिए । उजुरीका यी केही उदाहरण हुन् । वडा कार्यालयहरूमा नक्सापासबारे उजुरी दिने र गुनासो गर्नेको संख्या निकै ठूलो छ ।
कर्मचारी र इन्जिनियरहरूले घुस नखाई काम गर्न नमानेको भन्दै सेवाग्राहीले दिएको उजुरी ३ नम्बर कार्यालयमा त चाङ नै परिसकेको वडाध्यक्ष हरिगोपाल महर्जनले कान्तिपुरलाई बताए । ‘नक्सापासमा भ्रष्टाचारको सुरुआत वारेस लिने व्यवस्थाले भएको हो,’ उनले भने, ‘वारेस बस्ने व्यक्तिले इन्जिनियर र हाकिमलाई पैसा बाँड्ने गर्छन् ।’ उनले आफ्नो वडामा वारेस एक्लै मात्र आएमा नक्सापास गर्न नदिएको बताए । ‘वारेससँगै घरधनीलाई पनि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।
नक्सापासमा व्यापक चलखेल हुन थालेपछि महानगरका १४ वटा वडाका वडाध्यक्षले मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए । मेयरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चासो नदिएको भन्दै मंसिर १७ गते बुझाएको सामूहिक ज्ञापनपत्रमा नक्सापासमा सेवाग्राहीले कष्ट भोग्नुपरेको, अहिलेसम्म नक्सापास र दर्ताको संख्या पनि सार्वजनिक नगरेको उल्लेख छ । कानुनी प्रावधानअनुसार महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध हुन पाइँदैन । तर, महानगरपालिका स्रोतका अनुसार पुल्चोकस्थित होम डिजाइन सिभिल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर हरीशचन्द्र लामिछानेको हो । कन्सल्टेन्सीकी एक महिला कर्मचारीले पनि कन्सल्टेन्सी लामिछानेकै भएको बताइन् । कन्सल्टेन्सीको बोर्डमै लामिछानेको मोबाइल नं उल्लेख छ ।
वरिष्ठ इन्जिनियर रूद्रप्रसाद गौतम र श्रीकुमार महर्जन क्रमश: बिम इन्जिनियरिङ र एस एन्ड एस इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध रहेको स्रोतले बतायो ।
कन्सल्टेन्सीले एउटा नक्सा बनाएबापत सेवाग्राहीसँग २० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । जसबाट इन्जिनियरहरूले कमिसन पाउने गरेको स्रोतको आरोप छ । ‘सेवाग्राहीलाई आफू निकट कन्सल्टेन्सीबाट काम गर्न बाध्य बनाउनुको कारण कमिसनको खेल हो,’ स्रोतले भन्यो । नक्सापासमा भष्टाचार हुने गरेको आरोपबारे कुरा गर्न खोज्दा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले चिरीबाबु महर्जन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । वरिष्ठ इन्जिनियर महर्जनले सेवाग्राहीले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो भन्दै नक्सापासमा भ्रष्टाचार नभएको जिकिर गरे ।
महानगरपालिकामा नयाँ ‘अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट (ओडी)’ अनुसार सहरी विकास र सार्वजनिक निर्माण महाशाखालाई मर्ज गरी ‘क्लस्टर सिस्टम’ लागू गरिएको छ । एक जना वरिष्ठ इन्जिनियरको नेतृत्वमा ३/४ जना इन्जिनियर खटाई वडाको बाँडफाँड गरी काम गर्ने सिस्टमलाई ‘क्लस्टर’ भनिन्छ । क्लस्टरमा एक जना इन्जिनियरले नक्सापासदेखि लिएर सडक, ढल, भूकम्पलगायत वडास्तरीय बजेट हेर्नुपर्छ । तर, इन्जिनियरहरूले नक्सापासमा मात्रै चासो लिने गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ ।
१ नं क्लस्टरमा सडक शाखा पर्छ । सडकमा वरिष्ठ इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनको नेतृत्वमा ५ इन्जिनियरको टोली खटाइएको छ । नक्सापासको काममा अलमलिँदा यो टोलीले आफ्नो विषयगत काम गर्न भ्याएको छैन । ७ वटा क्लस्टरमा ३१ कर्मचारी छन् । ६ र ७ नम्बरबाहेक प्रत्येक क्लस्टरमा एक जना वरिष्ठ इन्जिनियरको नेतृत्वमा ३ देखि ५ जनासम्म इन्जिनियरको टोली छ ।
वरिष्ठ इन्जिनियर रामरत्न शाह नेतृत्वको क्लस्टर नं २ भवन निर्माण तथा मर्मत शाखा, हरीशचन्द्र लामिछाने नेतृत्वको क्लस्टर नं ३ भूकम्पीय प्रकोप व्यवस्थापन शाखा, रूद्र अधिकारीको क्लस्टर नं ४ ढल तथा खानेपानी शाखाका इन्जिनियरले पनि नक्सापासमा व्यस्त हुँदा वडास्तरीय योजनाका काम हेर्न भ्याएका छैनन् ।
१ देखि ६ नम्बरको क्लस्टरमा कार्यरत कर्मचारीले एक हजार वर्गफिटसम्मको मात्र नक्सापास गर्ने प्रावधान छ । योभन्दा बढी क्षेत्रफलको नक्सापास सहरी विकास, योजना तथा पूर्वाधार विकास महाशाखाका वरिष्ठ इन्जिनियर रूद्रप्रसाद गौतमले गर्छ । अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र संस्था भवनको नक्सापास कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहालले गर्छन् । कार्यकारी अधिकृत दाहालले इन्जिनियरहरूले फिल्ड भिजिट गरेर तयार पारेर ल्याएको रिपोर्टमा आफूले हस्ताक्षर मात्र गर्ने बताए । ‘म आएदेखि नै धेरै फाइल नक्सापास गर्न आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘क्लस्टर सिस्टम भर्खर लागू भएकाले ठीक छ/छैन अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’
नक्सापासमा बिचौलिया पनि हावी गरेको गुनासो छ । कार्यालयमा नक्सापास गर्ने फाइल बोकेर हिँड्ने कन्सल्टेन्सीका कर्मचारीहरू थुप्रो भेटिन्छन् । नक्सा दर्ता एकाइमा कर्मचारी अपुग छन् । जनप्रतिनिधि आउनुअघि दर्ता गर्ने चार जना कर्मचारी थिए । अहिले २९ वटै वडाका लागि जम्मा एक जना छन् ।
सेवाग्राहीहरू नक्सापास गर्न सुरुमा दर्ताका लागि महानगरपालिकामा पुग्न बाध्य छन् । त्यहाँबाट फाइल वडा कार्यालयमा पठाइन्छ । वडाका इन्जिनियरले फिल्ड फिजिट, सर्जमिन, डीपीसी र म्याद टाँस्नेलगायत सम्पूर्ण रिपोट तयार पारे पछि ठीक छ/छैन चेकचाँज गराउन पुन: महानगरपालिकाको वरिष्ठ इन्जिनियरकोमा पठाउँछ । नमिलेमा पुन: सच्याउन वडामा र अन्तमा हस्ताक्षर गर्न पुन: महानगरपालिकामा पठाउने गर्छन् ।कान्तिपुर
