बेरोजगारलाई भत्ता दिने कांग्रेसको घोषणा (घोषणापत्रको पूर्णपाठसहित)

  • 89
    Shares

नेपाली कांग्रेसले बेरोजगारलाई भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सार्वजानिक गर्न लागेको चुनाबी घोषणापत्रमा कांग्रेसले बेरोजगारलाई भत्ता दिने उल्लेख गरेको छ । ‘स्नातक उपाधि हासिल गरेका तर वेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरेवापत दुई वर्षसम्म वेरोजगार भत्ता दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यसका साथै कम शिक्षा हासिल गरेका अन्य युवाहरुलाई दक्ष बनाउन निव्र्याजी ऋण र निरन्तर तालीमको ब्यवस्थाका साथै कम्तिमा १०० दिन रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

१२ कक्षाकोअन्तिम परिक्षामा सहभागी भएका नव–युवालाई लक्षित गरी तरूण सीप वृत्ति योजना अन्तर्गत उनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गराइनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरिका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ ।

नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता उपयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनेछ । यो वित्तीय लगानी कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता हुनेछ ।

विगत १० वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा विप्रेषणको प्रवाह र प्रभाव वढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाहरुको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहकोलाभांश पाउनेगरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार वैंक, रेमिट आवास जस्ता नवीन आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

युवा उद्यमीहरुलाई करको भार न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याइनेछन् । करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाई सरल र युवा उद्यमी अनुकूल बनाइनेछ । करर आम्दानीका स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्न आधुनिक सूचना प्रविधिकोउपयोग गरिनेछ ।

युवाहरुको संलग्नतामा आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन संकलित राजस्व लगायतका सूचना नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

नागरिक रिपोर्ट कार्डजस्ता सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नेछ ।

लोक संस्कृतिको प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षण आदिमा स्थानीय महिला समूह तथा स्वयंसेवी युवा क्लवहरुलाई परिचालन गरिनेछ । युवाहरुलाई नै लक्षित गरी दोभाषे र पर्यटक गाइडको तालिम दिइनेछ ।

उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (प्रचलित मुल्यमा) ५० खर्व रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ ।

यसका लागि नेपाली कांग्रेसले नीतिगत सुधारहरुको व्यापक पहल, अभूतपूर्वस्वदेशी तथा विदेशी पूँजीको परिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र असल शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नेछ ।

जसरी वि.स. २०४८ पछिको परिवर्तन लगत्तै नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेका नीतिगत सुधारहरुको जगमा मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्व र लामो संक्रमण थेग्ने आधार प्राप्त ग¥यो, नेपाली कांग्रेसले फेरि एक पटक त्यस्तै दूरगामी महत्वको आर्थिक समृद्धिको अभियानको नेतृत्व र नीतिगत सुधारको अग्रसरता लिनेछ ।

कम्युनिष्ट सरकारहरुका अस्थिर, अविश्वसनीय, भ्रष्ट र लोक–रिझ्याँइमा नै सीमित नीतिहरुले गर्दा मुलुकको वित्तीय अनुशासन ध्वस्त भएको छ । र, विकासको जग कमजोर बनेको छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने विकृतिहरुको निराकरण गर्न चाहिने राज्यको बलियो नियमनकारी भूमिकासमेत कमजोर बन्दै गएकोछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अब ज्ञान, अनुभव, विवेक र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियताका आधारमा जोखिम मोलेर भए पनि दूरगामी सम्पन्नताको बाटोमा हिँडाउन सक्ने क्षमता नेपाली कांग्रेस जस्तो उदार र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मात्र छ ।

आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्पका साथ नेपाली कांग्रेस क्रियाशील रहनेछ । यसका लागि प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार आजकोभन्दा ४ गुणा ठूलो बनाउनु पर्नेछ ।

कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । योउद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त आन्तरिक तथा वाह्रय लगानीको वातावरण तयार गर्नेछ ।

नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमुलक उद्योग र नयाँ व्यापारयोग्य क्षेत्रहरुका सम्भावनालाई उद्घाटित गर्दै यससँग सम्वन्धित कार्यान्वयनको जोखिमका पक्षहरु समेटी १० वर्षे विकास दृष्टि र रणनीति नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गर्नेछ ।

बृहत लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको विश्वसनीय आर्थिक सुधारको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिनेछ । हालै नेपाली कांग्रेस संलग्न सरकारले पारित गरेका एक दर्जन भन्दा बढी वित्तीय, श्रम, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसंग सम्वन्धित ऐन र नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

ऊर्जा, यातायात तथा सिंचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने हुनाले यसका लागि व्यापक पूँजी निर्माणको अभियान, उदार सोच, स्वच्छ प्रशासन र संरचनागत सुधार गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध रहनेछ ।

बलियो राज्य, निजी उद्यम र विधिको शासनको प्रत्याभूति गराइनेछ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले यस बृहत् राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न नयाँ आर्थिक अवसरहरुको पहिचान गरी व्यापक उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशी समृद्धिलाई अभियानकोरुपमा अगाडि वढाउनेछ ।

युवा र महिला उद्यमीहरुको परिचालन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, उद्योगको द्रुत विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक लगानी परिचालन गरिनेछ ।

कृषिको आधुनिकीकरण

उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी, कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै, कृषिमाथि आय तथा रोजगारीका लागि आश्रित जनसंख्या कम गर्दै लैजानु हाम्रो रणनीति हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुने जनशक्तिलाई अन्य उत्पादनशील काममा लाग्न तालीम तथा सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधारः नेपाली जनताको समृद्धिको आधार भन्ने मान्यतामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा आम जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

कृषिलाई आकर्षक पेशाकोरुपमा विकास गर्न कृषि–सहयोगी पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानी बढाइनेछ । र, कृषि प्रविधिको यान्त्रिकीकरण गर्न सहयोग पु¥याइनेछ । कृषि पेशामा शिक्षित युवालाई आकर्षित गरी व्यावसायिक कृषिमा

जोड दिइनेछ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा आगामी ३ वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ । प्राङ्गारिक मलको औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, प्रविधि तथा आवश्यकता अनुसार पुँजीगत लगानीमा सहयोग गरिनेछ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि, उन्नत बिउ–बीजन, मेशिनको प्रयोग, सिंचाइ, बजार–स्थल विकास र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न सहयोग पु¥याइनेछ ।

एक गाउँएक उत्पादन तथा एक नगर एक कार्यक्रमलाई जोड दिई विशेष प्रकृतिको कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरिनेछ ।

मधेशमा धान र गहुँ जस्ता खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र वाली स्याहार्ने क्रममा हुने क्षति कम गर्नका लागि प्रविधि विकास तथा प्रसारमा जोड दिईनेछ । नेपाललाई उच्च–पहाडी कृषि अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, कागती, बदाम, ऊन र मासुका लागि पशुपालन अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ ।

मध्य–पहाडी क्षेत्रमा कफी, चिया, अलैंची, सुन्तला प्रजातिका फलफूल, केरा, अदुवा, किवि, मकैतथा गहँुखेती अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय व्यापार  एकीकरण रणनीति २०१६ ले प्राथमिकतामा राखेका वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुककोरुपमा उभ्याइनेछ ।

कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

नेपालबाट लोप भइसकेका तर अन्तर्राष्ट्रिय जीन बैंकमा रहेका नेपाली स्थानीय बालीका जातहरु राष्ट्रिय जीन बैंकमा ल्याइनेछ । बीउबिजन भण्डारण गर्ने, पुनःप्रयोग गर्ने, साटासाट गर्ने लगायतका कृषकको अधिकारहरुद्वारा ती जातहरुको संरक्षण गरिनेछ ।

आनुवंशिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगमा स्थानीय कृषक समुदायको हक स्थापित गरिनेकानून ल्याइनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधारका लागि भूमिको परम्परागत प्रयोग र तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, भूमिसुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु, बसाइसराईको जनसांख्यिक पद्धति र विज्ञ एवं कृषकको राय– सल्लाहलाई समेत दृष्टिगत गर्दै कृषिमा भू–उपयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि कार्यका लागि तोकिएको जमिन अन्य उद्देश्यका लागि परिचालन गर्न निषेध गरिनेछ ।

खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरुका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषि जैविक विविधताको महत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुको पहिचान गरी दिगो संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक रुपमा प्रोत्साहन दिइनेछ । जल उत्पन्न प्रकोपबाट पीडित कृषकहरुले व्यहोर्ने बीमा शुल्कमा अतिरिक्त अनुदान दिइनेछ ।

बीमाले संरक्षित नगरेका कृषि बाली तथा पशुधनमा हुनेक्षतिलाई राहत दिन कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा एक राहत कोषकोस्थापना गरिनेछ ।

कृषि सामग्री— बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदिको सहज आपूर्तिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरु संचालन गरिनेछ ।

कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगले बजार व्यवस्था गर्न स्थानीय तथा प्रादेशिक बजार प्रवद्र्धन योजना संचालन गरिनेछ ।

कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा उत्पादन वृद्धिका लागि कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य श्रृंखलाको निर्माण गरिनेछ ।

वातावरणमैत्री ढंगले संचालन हुने कृषि, खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित रोजगारमूलक उद्योगलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनेछ ।

देशमा बढ्दै गएको जग्गा बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति, कृषिमा वढ्दो लागत, श्रमशक्तिको पलायन जस्ता समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्दै कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न सामुदायिक खेतीको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ ।

यस्तो अवधारणामा समाहित हुने व्यावसायिक फार्महरुलाई कृषियन्त्र उपकरण, उपजको भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण, औद्योगिकीकरण आदि कार्यमा सहयोग उपलव्ध गराइनेछ ।

कृषिलाई खाद्य सुरक्षा सम्बोधन, शहरी समाजको आवश्यकता परिपूर्ति तथा निर्यात गरी तीनवटा समपूरक रणनीतिसंग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पर्यटनमा गुणात्मक फड्को

राष्ट्रका ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्यर जैविक विविधताको उचित स्याहार–सम्भार र संरक्षणद्वारा पर्यटन क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नु नेपाली कांग्रेसको सरकारको पहिलो लक्ष्य हुनेछ ।

आफ्नो सांस्कृतिक वैभव र प्राकृतिक सौन्दर्य–सम्पदाका कारण नेपालको मौलिक पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित भएको छ । यी पहिचानहरुको पूर्णउपयोग हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तयार गर्नु नेपाली कांग्रेसकोध्येय हो। नेपाल र नेपाली जनताको अतिथि देवो भव भन्ने संस्कार र प्रेरणाबाट उत्पे्ररित भई सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नेछ ।

आगामी १० वर्षमा नेपाल भित्रने पर्यटकहरूको संख्या ३२ लाख पु¥याउने लक्ष्य सहित गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई आन्तरिक पर्यटक, छिमेकी मुलुकको पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउनका लागि आफ्नो विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व, साहसिक चुनौती, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजना जस्ता बजार समूहको आधारमा वर्गीकरण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

पूर्वाधार र सुविधा नपुगेका सम्भाव्य पर्यटन स्थलको विकास गर्न लगानीकर्तालाई आवश्यक सहुलियत दिइनेछ । नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा चिकित्सा, शिक्षा र चलचित्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन निजी व्यवसायसंगको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई वर्षमा ५ दिन घुमघाम विदा र २५ हजार रुप्ैइाँ नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।

आधुनिक होटल नभएका पर्यटन स्थलहरुमा स्तरीय होटल निर्माणका लागि वित्तीय छुट दिइनेछ । होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालीम दिइनेछ । तीनै तहका कांग्रेस सरकारहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको
आधार बनाउने छन् ।

सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई प्रदूषणमुक्त, सफा र सुविधायुक्त यातायातको व्यवस्था गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगद्वारा प्रोत्साहित गरिनेछ ।

बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, सीताको जन्मभूमि जनकपुर क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र जस्ता धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूका साथै नेपालका चार धामका रुपमा प्रतिष्ठित मुक्तिनाथ क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, देवघाट क्षेत्र र बराह क्षेत्र जस्ता पवित्र धार्मिक स्थलहरुको पूर्वाधार विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागुगरिनेछ ।

सबै धार्मिक स्थलहरूलाई आध्यात्मीक पर्यटनका केन्द्रहरूकोरूपमा विकास गर्न “धार्मिक स्थल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण” खडा गरिनेछ । प्राधिकरणको कोषमा निश्चित रकम योगदान गर्नेछ । र, भक्तहरूले चढाएको भेटी पनि सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

टे«किङ्ग व्यवसायमा संलग्न भरियाहरुलाई स्तरीय बुट र पोशाकको व्यवस्था गर्न सम्बन्धीत रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई वित्तिय प्रोत्साहन दिइनेछ ।  अर्कोपाँच वर्षमा सार्वजनिक निजी सहकार्यमा पर्यटकीय र आर्थिक सम्भाव्यता हेरी मनकामना र चन्द्रगिरी जस्तै नेपालभर कम्तिमा आठ वटा थप केबुलकार योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।

पर्यटन विस्तारका लागि नेपालसंग मिल्दोजुल्दो संस्कृति भएका दक्षिण, पूर्वी तथा दक्षिण–पूर्वी एशियाली देशहरुबाट मध्यमवर्गीय पर्यटकहरु आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

उद्योगको पुनर्जागृति

औद्योगिकीकरणका लागि गरिएको अहिलेसम्मको नीतिगत कार्यान्वयनबाट सिकिएको पाठलाई उपयोग गरी वढ्दो व्यापार घाटा घटाउन औद्योगिक पुनर्जागरणको अभियान थालिनेछ । उद्योग र व्यापारलाई सहजीकरण गर्न एकीकृत उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र एउटा स्वायत्त राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत ५ प्रतिशत (वार्षिक (१ खर्वदेखि ५ खर्व) बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याइनेछ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन संजालमा गाँसिएकोहुनेछ ।

औद्योगिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन एवं शासकीय स्थिरता, निजी क्षेत्र र मजदुर युनियनहरु समेतको सहमतिको जगमा औद्योगिक शान्ति स्थापना गरी लगानी आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

उद्योग स्थापना गर्नजटिल हुँदैगएको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्न जग्गा चक्लाबन्दी, लिज र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

औद्योगिक विकासकोमूल उद्देश्य निर्यात प्रवद्र्धन, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग र लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्दै बैंकहरुमा तरलताको समस्या र व्यापारिक कर्जामा लगाइने व्याजदरहरुमा हुनेगरेको अप्रत्यासित घटवढको आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ ।

तराई–मधेशका विभिन्न सीमावर्ती शहर–बजारहरुमा विशेष औद्योगिक र आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई कांग्रेस सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना, अनुसन्धान एवं विकासको आधारमा अनुदान÷प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । निर्यात–प्रवद्र्धनका लागि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरुभित्रै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र संचालन गरिनेछ । व्यापक निर्यात प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइनेछ ।

बन्द गरिएका पुराना सरकारी संस्थानहरुको सम्पत्तिलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, सीप–प्रदायक औद्योगिक उत्कृष्टता केन्द्रजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिनेछ ।

हिमालको ब्राण्डेड पानी जस्ता तुलनात्मक लाभ भएका हल्का उत्पादनमूलक उद्योग एवं कृषि र वनजन्य उत्पादनहरुको विकास, विस्तार र निर्यात गरिनेछ ।

उद्योगहरुकोप्रवद्र्धन गर्नेगरी घोषणा भएका कर छुट लगायतका वित्तीय उत्प्रेरणाहरु र भौतिक पूर्वाधारको प्रत्याभूतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आधुनिक सूचना–संचार प्रविधिको आडमा विस्तार गर्न सकिने व्यापारयोग्य सेवाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिदै नेपाल सेवा निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मानव संसाधनको सशक्त परिचालन युवा उद्यमशीलताको विकास आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको लहर ल्याउन युवाहरुको सिर्जनशीलता, सीप र दक्षता विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष प्राथमिकता दिनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले गाउँ, नगर तथा डायस्पोराका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई उद्यमशीलता र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न एक “युवा उद्यम चुनौती कोष” कोकार्यान्वयन गर्नेछ ।

युवा उद्यमीहरुलाई करको भार न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याइनेछन् । करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाई सरल र युवा उद्यमी अनुकूल बनाइनेछ । करर आम्दानीका स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।

युवाहरुको संलग्नतामा आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन संकलित राजस्व लगायतका सूचना नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

नागरिक रिपोर्ट कार्डजस्ता सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नेछ ।

लोक संस्कृतिको प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षण आदिमा स्थानीय महिला समूह तथा स्वयंसेवी युवा क्लवहरुलाई परिचालन गरिनेछ । युवाहरुलाई नै लक्षित गरी दोभाषे र पर्यटक गाइडको तालिम दिइनेछ ।

युवाको ज्ञान, शीप, अनुभव र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न देशका समग्र निकायहरूमा युवाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

युवाहरुलाई राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा आदि बारे सचेत गराउँदै, राष्ट्रिय एकतामा प्रतिबद्ध, सद्भाव र सहिष्णुताबाट ओतप्रोत, स्वस्थ जीवन बाँच्न प्रशिक्षित गर्ने अभियान सुरू गरिनेछ । युवाहरूलाई सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणमा शिक्षा आर्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गराइनेछ । खेलकूद मार्फत् युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

युवा उद्यमीहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट ऋण सुविधा उपलव्ध गराइनेछ । औजार, मेसिन आदिमा भन्सार सुविधा दिइनेछ ।

पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरू लक्षित रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ । युवाशक्तिलाई विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन–अन्वेषण र नवीन प्रविधिको विकासमा लाग्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।

स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी वेरोजगार युवाका समस्यालाई क्रमिक रूपमा हटाईनेछ । कामकोलागि विदेशिएका युवाहरूका लागि बिशेष कार्यक्रमहरू ल्याईनेछ ।

युवालाई राज्यले विभिन्न प्रकारका दक्षता हासिल गर्नसरकारी, निजी, सामुदायिक संस्थाहरूमा स्वयंसेवक र स्वयंसेवक प्रशिक्षार्थीका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

युवालाई दुव्र्यसनबाट मुक्त राख्न विशेष कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ र अतिवादीहरूले युवा शक्ति दुरूपयोग गर्न नपाउन् भनेर अध्ययन, खेलकुद, सङ्गीत, कला, अन्वेषण जस्ता सिर्जनात्मक र रूचिकर कामका अवसर बढाइनेछ ।

युवा नीति, २०६६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्ष युवा तयार गर्न उनीहरुलाई नेपालमै स्वरोजगार वा रोजगारका निम्ति योग्य बनाउन वृहत् लगानी गरिनेछ ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न युवाहरुलाई परिचालन गर्नेरणनीति ल्याइनेछ ।

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन

महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको हक सुनिश्चित गरिनेछ ।

महिलालाई रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुका साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुका लागि उचित बजार तथा पुँजीगत सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

महिलाहरुद्वारा संचालित उद्योगको दर्ता दस्तुर मिनाहा गरिनेछ । यस्ता उद्योगहरुका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधाका साथै सहुलियत ऋण उपलव्ध गराइनेछ ।

महिलाहरुलाई दिगो जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक पर्ने उत्पादनमूलक सम्पत्तिको लागि चाहिने भौतिक सुविधा, जमिन, पूँजी, बजार, सीप, सूचना आदिमा पहुँचको योजना लागुगरिनेछ ।

गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगार

“एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने भावनाको विकास गर्दै संसारभरि फैलिएका नेपालीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिसँग आबद्ध गर्न विभिन्न नीति, कार्यक्रमर कानूनी व्यवस्था ल्याइनेछ ।

जन्मसिद्ध र वंशजका नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी विदेशिएका नेपालीहरूलाई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहित गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रबन्ध गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिनेकानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाल बाहिर रोजगारी वा व्यवसायका लागि गएका नेपाली नागरिकता र राहदानी वाहक नेपालीलाई विदेशबाटै निर्वाचनमा मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रवन्ध गरिनेछ । विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा संचयको लागि ल्याउँदा कुनै कर नलगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रमिक–अनुकूल सम्झौता गर्नेव्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जान श्रमिकलाई न्यून व्याजदरमा ऋण दिनेव्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि हाल मौज्दातमा रहेको कल्याणकारी कोषको प्रयोग, सरकारद्वारा ऋणकोषको स्थापना, वा सहकारी संस्थाहरूको प्रयोग गर्नेजस्ता उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।

आचारसंहिता अनुसारको व्यवहार गर्ने वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई मात्र इजाजतपत्र दिइनेछ । एजेन्टहरूलाई दिने कमिशन आप्रवासी श्रमिकहरूबाट एजेन्सीहरूलेअसुल्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना एवं न्याय÷क्षतिपूर्तिको संयन्त्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुनेज्यादतीको अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूलाई थप स्रोतहरू सुनिश्चित गरी स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत गरिनेछ ।

महिलाहरूलाई थप जोखिमबाट बचाउन उनीहरूको आप्रवासन माथि लगाइएका बन्देजहरू अन्त्य गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूसँग सम्वन्धित प्रक्रियालाई सुधार र व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकसँग गरिनेश्रम सम्झौता पत्रमा मानव अधिकार र श्रम अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५,००० जना भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्ति गरिनेछ ।

मानव वेचविखन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुमोदन गरिनेछ, र नेपालको मानव वेचविखन सम्बन्धी कानूनमा श्रम शोषणका लागि गरिने वेचविखन समेटिनेछ र त्यसकोकडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेव्यक्तिहरूकोहितमा उक्त मुलुकका व्यवसायीहरूसँगको साझेदारीबाट नेपालमा उद्योग स्थापना गरी तिनमा कामदारहरूकोशेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच

नेपाली कांग्रेसको सरकारले सहकारी संस्था र आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणको माध्यमका रुपमा विकास गर्नेछ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादनकोप्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइनेछ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु आदि उत्पादनका लागि किसानहरुकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारले उत्पादनका आधारमा पूँजीगत अनुदान दिनेछ ।

तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

नेपालका बहुसंख्यक नागरिक अझैपनि औपचारिक बैंकिङ सञ्जाल भन्दा बाहिर छन् । सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा भन्नेनारालाई सार्थक बनाउन ठूला वित्तीय संस्थाहरुलाई अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ्ग सेवा सुविधा पु¥याइनेछ ।

१६ वर्ष नाघेका सबैनागरिकहरुकोवैंक खाता खोल्नेव्यवस्था गरिनेछ । ल राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत् वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत् वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान दिने नीति कांग्रेसले लिनेछ ।

पूर्वाधार विस्तारको संकल्प

भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुमा विकासको अपरिहार्य अंग हो— पूर्वाधार विकास । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा भरपर्दो पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोछ ।

वि.सं. २०१५ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको सडक ट्राफिक संगठन (आर.टि.ओ.) ले नै आधुनिक सडक संजालको खाका कोरेको थियो भने वि.स. २०५८ मा कांग्रेसकै सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याई हुलाकी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गहरुको मूर्त योजना कोरेको हो । यही स्तरको दूरदर्शिता कायम राखी आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरुमा पक्की सडक निर्माण अभियानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपलेउच्च रहेकोनिर्माण लागतलाई ध्यानमा राखी संघ र प्रदेशलेअनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सडक संजालमा नजोडिएका सदरमुकाममा शीघ्र पक्की सडक पु¥याइनेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।

यसलाई सबै ठाउँमा दुई लेनको बनाइ न्यूनतम ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा बाह्रैमहिना चलाउन मिल्ने गरी कालोपत्रे गरिनेछ । तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गरिनेछ । यसलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोडिनेछ ।

सिंचाइ

नेपालको १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन वाह्रैमास सिंचित गर्दैअर्कोदश वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व ३२७८ टन प्रति हेक्टर बाट दोब्बर बनाइनेछ । तराई–मधेशमा भूमिगत सिंचाइ (स्यालोर डिप ट्यूववेल) कोव्यापक विस्तार गरिनेछ ।

खेत–खेतमा सिंचाइ पु¥याउनेमूल ध्येयका साथ हालकोबाह्रैमास सिंचाई हुने कृषियोग्य भूमिको अंशलाई बढाएर आगामी पांच वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत पु¥याइनेछ ।

सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, नौमुरे–कपिलवस्तु डाइभर्सन निर्माण गरी तराइमा थप १,००,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाका माध्यमबाट तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

कम्तिमा दुई वटा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ । सिंचाईयोजना कार्यान्वन गर्दाजल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण प्रविधि संग–संगैकार्यान्वयन गरिनेछ ।

साना सिंचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिंचाइ प्रविधि एवं आकाशेपानी संकलनद्वारा सिंचाइ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक थोपाबाट थप उत्पादन गर्ने अभियान मार्फत सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

सिंचाइ पूर्वाधारहरुलाई स्थानीय समुदाय/उपभोक्ताको सहभागितामा संचालन र मर्मत सम्भार गर्नेव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

ऊर्जा

वि.स. २०७० मा नेपाली कांग्रेसले ३ वर्षभित्र लोड सेडिङकोअन्त गरिनेगरी राखेकोलक्ष्य पुरा भएको छ । अब यस उपलव्धिलाई दिगोवनाउन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी लागुगरिनेछ ।

कम्तिमा चार सय के.भी. क्षमताका ५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । आगामी पाँच बर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम उच्च–भोल्टेज क्षमताको १०५० किलोमिटर ट्रङ्क प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

आगामी पाँच बर्षभित्रमा कुल ५,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ । हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिनेछ ।

लगानी वोर्डलाई ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न यसको कानूनी र संस्थागत स्वरुप परिवर्तन गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

आन्तरिक मागभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जा निर्यातलाई बैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बनाउने, उपलव्ध जलसम्पदाको बहुउद्देशीय उपयोगका साथ जलविद्युत उत्पादन गर्ने, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका सबै स्रोतको उपयोग गर्नेर ऊर्जा आयातमा कमी ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगलाई राष्ट्रव्यापी बनाइनेछ । सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान, आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाकोप्रयोग गरिनेछ ।

प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाईघरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० यूनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसोचका साथ ऊर्जा विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतकोरूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्नेघरधुरी संख्यालाई प्रत्येक बर्षकम्तिमा १५ प्रतिशतले कम गर्दै लगिनेछ ।


  • 89
    Shares

Comments

comments