काठमाडौं : काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ।। काठमाडौं महानगरसहित १० वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा लगानी बोर्ड र नेपवेस्ट कम्पनीबीच बुधबार परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)महाप्रसाद अधिकारी र नेपवेस्टका अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठबीच भएको यो सम्झौतालाई महानगर र काठमाडौं अन्य नौवटा नगरपालिकाको सहमति आएपछि सरकारले स्वीकृति दिनेछ।

नेपवेस्ट नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रालिको संयुक्त कम्पनी हो। यसले आगामी नौ महिनाभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको दुई वर्षमा आयोजना निर्माण गर्ने जानकारी अधिकारीले दिए। उनका अनुसार महानगरबाट सहमति लिनुपर्ने, सरकारले स्वीकृति दिनुपर्नेसहितको प्रक्रिया बाँकी रहेकाले अबको दुई महिनाभित्रमै अन्तिम सम्झौता गरेर नेपवेस्टले आफ्नो काम थाल्नेछ। सम्झौता भएको तीन महिना भने आवश्यक तयारीका लागि दिइएको छ।

नेपवेस्टले अबको तीन वर्षभित्रै फोहोर व्यवस्थापनमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा यो कम्पनीले काठमाडौं महानगरसहित दक्षिणकाली, चन्द्रगिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापनको काम हुने पनि उल्लेख छ।

लगानी बोर्डका अनुसार निजी सार्वजनिक साझेदारीअन्र्तगत निर्माण सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा यो आयोजना सञ्चालन हुनेछ। नेपवेस्टले निर्माण गरेको फोहोर व्यवस्थापनको प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारलाई २० वर्ष सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। यस अवधिमा नेपवेस्टले रोयल्टी र करबापत नेपाल सरकारलई करिब तीन अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनेछ। उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापन आधुनिक प्रविधिबाट हुने, दीर्घकालीन प्रणाली बस्ने, उपत्यकावासीले वर्षाैदेखि भोग्दै आएको फोहोरको समस्या समाधान हुने र सरकारले लाभ पनि पाउने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार फोहोरको व्यवस्थापन गरेरै निजी कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बुझाउनेछ।

नेपवेस्टले अबको तीन वर्षभित्रै फोहोर व्यवस्थापनमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।

काठमाडौं सहरलाई सफा र स्वच्छ बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन यो सम्झौता भएको नेपवेस्टका अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनको यो ठूलो योजना भएकोले धेरै काम गर्नु बाँकी रहेको छ। हामी आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न र तोकिएको सर्त पूरा गर्न तयार रहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

फोहोर संकलन गर्न प्रतिपरिवार २१९ रुपैयाँ
हाल काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारीले संकलन गर्दै आएको फोहोरलाई आगामी ६ महिनापछि नेपवेस्टले घरघरमा पुगेर संकल गर्नेछ। लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारीका अनुसार अब काठमाडौंका महानगरसहित १० वटा नगरपालिकाको सहमतिपछि फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउनेछ। फोहोर उठाएबापत यो कम्पनीले प्रतिघर परिवारबाट मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ संकलन गर्ने भएको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार काठमाडौंमा दुई लाख ५० हजार घरपरिवार संख्या छ। महानगरपालिकाले पनि एउटा घरमा बस्ने पाँच जनासम्मको परिवारलाई प्रतिघर परिवार मानेको छ।

कम्पनीले हरेक घर, बाटो, नदी किनार, सार्वजनिकस्थल, मठमन्दिरसहितको स्थानबाट फोहोर सफाइ गर्नेछ। यसले औषधिजन्य, स्वस्थलाई असर पार्ने, बिजुलीजन्यसहित सबै प्रकारको फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनेछ। कम्पनीले उठाएका फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याउनेछ। प्रशोधन गरेको फोहोरपश्चात बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फ्याँक्नेछ। यो फोहोरबाट कम्पनीले ग्यास, प्रांगारिक मल, रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युलसहितको पाँच मेगावाटसम्म बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने छ।

सन् २००९ मै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट गरेको उक्त कम्पनीसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयले सन् २०११ मा मात्रै द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। पहिलो चरणमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनपछि ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। यी दुई जिल्लाको लागि पनि लगानी बोर्डले क्लिन भ्याली नामक कम्पनी छनोट गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीसँग पीडीए भने हुन बाँकी छ।

महानगरको वार्षिक ५५ करोड जोगिने
उपत्यकाको फोहोर व्यवास्थापनमा काठडमाडौं महानगरले वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्चंदै आएको छ। यो रकम अब बचत हुने र सरकारले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘नेपवेस्टले दैनिक तीन सय टन फोहोर हुनुर्छ भनेको भए पनि काठमाडौंबाट मात्रै दैनिक पाँच सय टन र उपत्यकाबाट आठ सय टन फोहोर उत्पादन भइरहेको छ।’

निजी कम्पनीलाई फोहोरको जिम्मा दिएपछि अब महानगरअन्तर्ग कार्यरत करिब आठ सय जना कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कर्मचारीलाई तीन महिनाभित्रै उचित सेवा सुविधा दिएर अवकास दिनु र सामान व्यवस्थापन गर्नु पहिलो चुनौती हो।क्याप्सन

Chandragirinews rocky काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समाज    chandragiriChandragirinews careerad काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समाज    chandragiriChandragirinews jebsad काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समाज    chandragiriChandragirinews sano-sansar1 काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समाज    chandragiriChandragirinews oracalray काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समाज    chandragiriChandragirinews brightangel काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समाज    chandragiri

Comments

comments