भूकम्पपीडितमाथि सरकारी बेवास्ताः विवादमै अल्झियो सहुलियत ऋण


सरकारले भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा दिने घोषणा गरेको निव्यार्जी ऋणको टुंगो डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि लागेको छैन । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि पीडितलाई घर निर्माणका लागि अनुदानबाहेक घोषणा गरिएको तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

करिब दुई महिनाअघि सरकारले त्यसैलाई सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, हजारौं भूकम्पपीडितले घर बनाइसक्दा पनि सहुलियत ऋणको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गरिएको उक्त सहुलियत ऋणका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ ।

उनका अनुसार सहुलियत ऋणको टुंगो लगाउन प्राधिकरणको योजना तथा विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । केही दिनभित्रै उक्त समितिले प्रतिवेदन दिने र सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, निजी बैंकलगायतको सहभागितामा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने भुसाल बताउँछन् ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास गरे पनि सार्थक परिणाम देखिएको छैन ।

‘अन्तिम पटक प्रयास गरेका छौं,’ भुसाल भन्छन्, ‘यसले केही निष्कर्ष दिने अपेक्षा छ ।’ समस्या पहिचान भइसकेको र समाधानका लागि विज्ञको सहयोग लिएर काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

बैंकरहरुले कार्यविधिको अस्पष्टताका कारण ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका बुँदामा असहमति जनाएको छ

समितिका एक सदस्यका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई ऋण प्रवाहका लागि खोजेको सुविधा र सुरक्षणका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

‘ऋण प्रवाह गर्दा सम्भावित जोखिमबाट बच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्त राखेका छन्,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘सञ्चालन खर्च, व्याज, ऋणको बीमा र सुरक्षणमा सर्त बाझिएपछि सहमति हुन सकेको छैन ।’

कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत थप गरी पीडितलाई उपलब्ध गराएको ऋणको व्याजदर कायम गरिने उल्लेख छ । तर, यसमा बैंकहरुले असहमति जनाएका छन् ।

बैंकरहरुले कार्यविधिको अस्पष्टताका कारण ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका बुँदामा असहमति जनाएको छ ।

ऋणको भरपाइ बैंकले सरकारबाट पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याज, बीमा र सुरक्षण शुल्क माग भएमा राष्ट्र बैंकमातहत स्थापना हुने कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यही कोषको विषयमा पनि बैंकहरुले विमती राख्दै आएका छन् ।

कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखेर पाँच वर्षसम्मका लागि उक्त ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

बैंकहरुले त्यसलाई विपन्न वर्ग शीर्षकमा गणना गर्न पाउँछन् । उक्त शीर्षकमा पाँच प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

अढाइ वर्षमा १० प्रतिशत घर

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म मुलुकभर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ७९ हजार तीन सय ३१ घरको पुनर्निर्माण भएको छ । यो क्षतिग्रस्त आवासहरुको करिब १० प्रतिशत मात्र हो ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति पुगेका सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ६ लाख ५३ हजार सात सय ४४ छ । एक लाख ३८ हजार नौ सय ३२ लाभग्राहीले दोस्रो र ३८ हजार सात सय ५१ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।




Comments

comments