काठमाडौं । सडक खण्ड विस्तारका क्रममा घर, टहरा नहटाउने भएको छ । कलंकी(नागढुंगा) सडक खण्ड विस्तारका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारको घर, टहरा हटाउने निर्णय खारेज गरिएको हो।
उक्त सडक खण्ड विस्तारका क्रममा घर टहरा हटाउने सरकारको निर्णय न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले खारेज गरी जग्गाको मुआब्जासहित उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारको नाममा परमादेश दिएको छ ।
कलंकी(नागढुंगा सडक खण्ड विस्तारको क्रममा घर टहरा हटाउने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्दै पीडित पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा र उचित क्षर्तिपूर्ति दिन परमादेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
त्रिभुवन राजपथमा रहेको सो सडक खण्ड विस्तारको क्रममा सडक वरपर रहेका घर, टहरा हटाउने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत नभएको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।साभार:- न्युज २४
