महालेखा परीक्षकको कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सिमा भन्दा बढीको कार्य गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार:-
“सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने निमार्ण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । पालिकाले भ्यूटावर निर्माणका लागि भ्यूटावर निर्माण उपभोक्ता समितिबाट रु ५५,५६,५६५।०० र ईन्द्रदह भ्यूटावर निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत रु ४९,२८,०५१।०० गरी २ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत लागि रु १,०४,८४,६१६।०० (ओभरहेड बाहेकको ) लागत अनुमान तयार गरी सोहीअनुरुप उपभोक्ता समितिबाट कार्यसम्पन्न गराएको पाइयो । पालिकाले उक्त कार्यका लागि पालिकाको स्रोतबाट रु ४८,५०,०००।०० र प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम बाट रु ४०,००,०००।०० गरी जम्मा रु ८८,५०,०००।०० भुक्तानी दिएको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप ओभरहेड समावेश नगरी लागत अनुमान तयार गर्दा समेत सो भ्यूटावरको लागत अनुमान रु १ करोड नाघेकोले नियमावली बमोजिम ठेक्का प्रकृयाद्धारा गर्नुपर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको नियमसम्मत देखिएन ।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
