काठमाडौं । सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको केही समय भयो । कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अर्बौं मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेको छ सरकार । तर साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय निकाल्न सम्वन्धित निकायलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
कलंकी नागढुंगा सडकमा वार्तामार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको अदालतको ठहर छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुभन्दा फैसला पुनरावलोनका लागि निवेदन दिने तयारी गरे पछि कलंकी – नागढुंगा सडक विस्तार थप प्रभावित हुने भएको छ । २ असोज २०७४ मै भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही समय अघि मात्र आएको थियो । तर सरकारलाई चित्त नवुझे पुनरावलोकन गर्न सर्बोच्चलाई अनुरोध गर्न सकिने तर्क छ सरकारी पक्षको ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने सरकारको निष्कर्ष छ । अर्बौं क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न नसकिने भएकाले काम नै रोकेर भ्याकेटमा जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अदालतको फैसला अनुरुप क्षतिपूर्ति दिँदा खराब नजीर बस्ने र त्यसले अन्य सडक विस्तार र राजमार्गको सीमानाबारे समेत अन्योल उत्पन्न हुने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
अहिले विस्तार भइरहेका सडकहरूमा मात्रै सरकारले करिब ५० आदेशमा अर्ब मुआब्जा तिर्नुपर्ने सरकारी निष्कर्ष छ । जग्गा प्राप्ति गरेर मात्र सडकको सीमा तोक्न, विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवास सुरक्षालाई प्रतिकुल असर नपार्न र आवास क्षेत्रमा उपयुक्त विकल्प दिन सरकारले पूर्व सूचना गरेको दावी सरकारी पक्षको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सडकको ‘राइट अफ वे’मा मनोमानी बढ्ने र एउटा राजमार्ग विस्तारमै अर्बौं मुआब्जा दिनु पर्ने अवस्था आउने सरकारको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै उपयुक्त विकल्प निकालेर सडक विस्तार गर्नु पर्ने दायित्व सरकारकै हो । अदालतका साथै बिभिन्न विवादले नागढुङ कलंकी सडक खण्डको दुरावस्था बढ्दा संम्वन्धित पक्षलाई नै गिज्याइरहेको प्रतित हुन्छ । साभार: न्युज २४ टिभी
