नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका सङ्केत’ तर अझै छैन ‘ढुक्क बन्न सक्ने’ अवस्था

कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘उल्लेख्य सुधार’ भएको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन्।

विज्ञहरू भने अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा “ढुक्क हुनेगरी सुधार हुन नसकेको र सामान्य मानिसको जीवनमा त्यसको असर परिरहेको” बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या उच्च हुँदा रेमिट्यान्सबाट भएको धेरै आम्दानीले मात्र केही सुधार देखिएको हो।

तर सरकारको राजस्व आम्दानीमा कमीदेखि पुँजिगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था एवं उच्च मूल्यवृद्धिजस्ता विषयले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अझै पनि “जटिल अवस्था”मा राखेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सकारात्मक सूचक
सरकारी विवरणअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालको शोधान्तर स्थितिमा सुधार आएको देखिएको छ।

कुनै पनि देशमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थिति भनिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष ११ महिनामा करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति यसपालि बचतमा गएको छ।

अहिले नेपालको शोधनान्तर बचत २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्समा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ।

उक्त अवधिमा आयात र निर्यात दुवैमा कमी आएको देखिन्छ भने व्यापार घाटा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको छ।

त्यस्तै मुद्रास्फीतिमा पनि केही कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणले देखाउँछ।

सरकारी आम्दानी-खर्चको अवस्था कस्तो?

शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटाको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आम्दानीजस्ता कुरालाई कुनै पनि देशको बाह्य आर्थिक सूचकका रूपमा लिइन्छ।

विज्ञहरूका भनाइमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भन्ने थाहा पाउन राजस्व आम्दानी र सरकारी खर्चको विवरण, पुँजिगत खर्च तथा मूल्यवृद्धिलगायतका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्ता कुरालाई अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक भन्ने गरिन्छ।

एकजना अर्थशास्त्री कल्पना खनालका भनाइमा अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा त्यस्ताखाले “आन्तरिक सूचकमा सुधार देखिएको” अवस्था छैन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार गत असार पहिलो सातासम्म नेपालमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब ४०.४२ प्रतिशत मात्र थियो।

यद्यपि नेपालमा हरेक वर्ष बजेट सिध्याउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने असार महिनामा धेरै काम गर्ने तथा भुक्तानी दिने ‘गलत परम्परा बसेको’ जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणले पनि पुष्टि गर्छ।

असार १ गतेसम्म ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्च असार ३१ गतेसम्म आइपुग्दा ६१.४४ प्रतिशत पुगेको उक्त कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै असारको सुरुमा करिब ६० प्रतिशत रहेको सरकारी आम्दानी असार अन्त्यमा बढेर ६८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ अर्थात् करिब एक महिनामा सरकारी आम्दानीमा ८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि भएको छ।

यद्यपि सोही अवधिमा सरकारी खर्चमा भने करिब १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

उक्त विवरणले एकातर्फ गत वर्षदेखि नै बिग्रन थालेको सरकारी वित्तको अवस्थामा खासै सुधार नआएको देखाउने र अर्कोतर्फ “असारे विकास” भनेर चिनिन थालेको गलत परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

‘रेमिट्यान्सका कारण सुधार’
नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा देखिएको सुधारमा रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सोही कारण अहिले ‘बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि त्यो दिगो नभएको’ कतिपय विज्ञको तर्क छ।

खनाल भन्छिन्, “समग्रमा रेमिट्यान्स अलि बढेको भएर शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको हो। तर मुद्रास्फीति अझै धेरै छ अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा पनि खासै सुधार देखिएको छैन।”

“राजस्व र पुँजीगत खर्चमा पनि खासै सुधार भएको छैन। ब्याङ्कमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ।”

लगानीयोग्य रकम मनग्गे भएपनि कर्जाको माग शिथिल रहेको ब्याङ्करहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि अहिलेको सुधार रेमिट्यान्सको वृद्धिले भएको बताउँछन्।

उनका भनाइमा समग्रमा “नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यमा खासै सुधार” हुन सकेको छैन।

“शोधनान्तर स्थिति भनेको दान, ऋण र रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई राखेर देखाइने कुरा हो। निर्यात बढेर शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको भए सुधार भयो भन्न हुन्थ्यो,” उनले भने।

“यसपालि इतिहासमै सबैभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको कुरा आएको छ। त्यो हामीले हाम्रो श्रमशक्ति गुमाएको अवस्था पनि हो।”

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७९ सालको असार महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख ३० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तर २०८० को वैशाख महिनासम्म १० महिनामै त्यो सङ्ख्या ६ लाख ५६ हजार नाघिसकेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको उक्त तथ्याङ्कअनुसार दैनिक १७ सयको हाराहारीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा दैनिक २१ सय पुगेको छ।

बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार त्यो पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरू बाहेकको सङ्ख्या हो र अवैध ढङ्गले जानेहरूको सङ्ख्या अलग छ।

क्षेत्री देशभित्रै उत्पादन, कृषि र उद्योग क्षेत्रको सुधार नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भएजस्तो देखिने तर पुन: ‘असहज अवस्थामा जाने’ सम्भावना धेरै रहने बताउँछन्। अहिलेको अवस्था त्यस्तै भएको उनको तर्क छ।

सुधार हुने आशा
यद्यपि अहिलेको अवस्था हेर्दा बाह्य सूचकसँगै आन्तरिक सूचक पनि सुध्रने सङ्केतहरू भने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यसका लागि वातावरण बनाउन सरकारले समेत पहल गर्नुपर्ने देखिएको खनाल बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ। त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्छ।”

पूर्व गभर्नर क्षेत्री आयात बढाएर राजस्व बढाउने भन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

यसैसाता कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि सरकारले नीतिगत रूपमा केही खुकुलो पारे ब्याङ्कमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुने बताएका थिए।

उनले अहिले नेपालमा रेमिट्यान्समा वृद्धि हुनुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएकाले अब आशावादी हुने अवस्था रहेको बताएका छन्।

उनका दाबीमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुधारोन्मुख देखिएको छ।

सरकारी पक्ष के भन्छ?
सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको बताउँदै आएका छन्।

उनीहरूले त्यसलाई अझ गतिशील बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू गरिने आश्वासन दिने गरेका छन्।

पुँजीगत खर्च बढाउन र लगानीको वातावरण बनाउन र समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

बिहीवार मात्र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई ८१ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउन र समयमै त्यसका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै बिहीवारै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि “आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेगरी” मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए।
बिबिसी बाट साभार