चन्द्रागिरि ।
सरकारले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको सडक सुधार तथा स्तरोन्नती गर्न एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । निर्माण तथा सुधारक्रममा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न यसो गर्न लागिएको हो ।
त्रिपुरेश्वर–थानकोट (नागढुंगा) सडक खण्ड विस्तारमा अहिले सबैभन्दा बढी समस्या उत्पन्न भएको छ । यो क्षेत्रको समस्याबारे शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सडक विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।
सडक विस्तारक्रममा उत्पन्न हरेक समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए । ‘स्थानीयका समस्या सम्बोधन गर्दै जुन तहबाट सहयोग गर्नुपर्छ सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव भए त्यो पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने भएपछि विस्तारको कामले गति लिनेछ,’ उनले भने, ‘यो विभागले मात्र गर्न सक्ने काम होइन ।’
त्रिपुरेश्वरदेखि थानकोटसम्म स्थानीयको अवरोधले विस्तारको काम रोकिएका छ । बिजुलीको तार, पोल, ट्रान्सफर्मर, ढल, टेलिफोन तार, खानेपानीको ट्यांकी उचित व्यवस्थापन भएको छैन ।
सडकको रेखांकनमा परेको स्थानीयको घर भत्काउन नसक्दा बिजुलीको पोल सार्न समस्या भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले घर भत्काए तुरुन्तै पोल सारिनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले आवश्यक सहयोग नगरे विस्तारको काम गर्न कठिन हुने काठमाडाैं उपत्यका सडक विस्तार अायाेजनाका प्रमुख दीपक केसीले बताए । ‘विगतको तुलनामा पछिल्लो समय काम भए पनि लक्ष्यअनुसार भएको छैन,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा स्थानीयका समस्या बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।’
त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुंगासम्म ४ ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । यस खण्डमा काम गर्न विभागले २०७२ असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम २०७४ पुस ३० सम्म सक्नुपर्ने सर्त छ । तर, अहिलेकै गतिमा सम्भाव नरहेको विभागकै अधिकारी बताउँछन् ।
त्रिपुरेश्वरदेखि १२.४८ किलोमिटर दुरीमध्ये टेकु पुलदेखि सोल्टीमोटसम्म सबैभन्दा समस्या छ । यो क्षेत्रमा सडकसँग जोडिएका धेरै घर भत्काउनुपर्ने हुँदा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । यी समस्या सल्टाउन सरकारले सबै विकल्प प्रयोग गर्ने घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
