चन्द्रागिरि ।
सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा शाखाका रूपमा मर्ज गर्ने गृहकार्य थालेको छ । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गर्दै सरकारले सरकारी कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा मर्ज प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई विषयगत रूपमै स्थानीय तहमा खटाउने कार्य थालिएकाले अब जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तहमै मर्ज हुने भएको खबर अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय आगामी असार मसान्तसम्म स्थानीय तहमा मर्ज गरिनेछन् । कृषि, स्वास्थ्य, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, खेलकुदसम्बद्ध कार्यालयहरू मर्ज हुने भएका हुन् ।
मर्जरको गृहकार्य थालिएका कार्यालयमा खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास कार्यालय, वन कार्यालय, घरेलु कार्यालय भवन तथा सहरी विकास कार्यालय, नगर विकास समिति, सडक कार्यालय, श्रम कार्यालय, पर्यटन, सहकारी युवा कार्यालयलगायत छन् । हाल ती निकायमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बजेट तथा कर्मचारीसमेत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यस्तै सरकारले हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहुँदासम्म नयाँ भर्ना गर्न पाउनेछैन् ।
