चन्द्रागिरि ।
सडक निर्माण र विस्तारमा भएको लापरबाहीका कारण नालीमा बगेर बालिकाको ज्यान जानेसम्मका घटना भएपछि संसद, संसदीय समिति र सांसदहरूबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास मन्त्रालयका काम एकीकृत योजना र सुरक्षा मापदण्डअनुरूप गराउनुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
संसदको बैठकमा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले खानेपानीको पाइप बिछ्याउन र विस्तारका लागि भत्काइएका सडक तत्कालै जोखिममुक्त बनाउन माग गरे । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबारै मुख्यसचिव सहितका उच्च प्रशासनिक अधिकारीसँग छलफल गरी राजधानीको अवस्था सुधार्ने उपाय खोजी गरेको हो ।
राजधानीको मनमैजुमा गत शुक्रबार ९ वर्षीया बालिका विनीता फुयालको नालीमा बगेर मृत्यु भएको थियो । त्यस क्षेत्रमा ढल राख्ने क्रममा बीचमै छाडिएको खाल्डोका कारण बालिकाको ज्यान जाँदा पनि ठेकेदार, ठेक्का दिने निकाय, निर्माणको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने प्राविधिक कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाएर कारबाही गरिएको छैन ।
त्यसै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले मृतक बालिका विनीता फुयालको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापनार्थ एक महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरे । राजधानीका सडकहरू धरापमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै प्रधानले तत्कालै सुधारको माग गरे । बालिकाको ज्यान जानुमा ठेकेदार कम्पनी दोषी रहेको उल्लेख गर्दै नेमकिपाकी सांसद अनुराधा थापामगरले भने पीडित परिवारलाई लापरबाही गर्ने ठेकेदारबाटै क्षतिपूर्ति भराउन माग गरिन्, इकान्तिपुरमा खबर छ ।
लेखा समितिका सदस्यहरूले सहरी पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा एउटा निकायले खनेको सडक पुनर्निमाणको काम नसकिँदै अर्कोले खन्ने नियति नदोहोर्याउन सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानकर्षण गराए । सहरी पूर्वाधार निर्माणको एकीकृत योजना र समन्वय अभावमा राजधानीका सडक जोखिमपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै लेखा समितिले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि र सरोकारवाला सरकारी निकायका अधिकारीहरू सहितको अर्को बैठक डाकेको छ । समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाका अनुसार आइतबारको बैठकमा काठमाडौं र ललितपुर महानगर तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएको छ । कम्तीमा ५ वर्षको एकीकृत योजना तय गर्न सुझाव दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले समयमा काम नगर्ने र बीचैमा काम छाडेर अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप पुर्ने प्रयोजनका लागि राजधानीका अधिकांश सडक खनिएका छन् । खनिएका सडक पुर्ने काम नसकिँदै विद्युत् र सञ्चारका तारहरू जमिनमुनि गाड्ने काम सुरु हुन लागेका कारण राजधानीको हिलो र धूलोको समस्या जस्ताको तस्तै रहने अवस्था छ । ‘घाम लागे धूलो, पानी परे हिलो, कतिन्जेल रहने,’ कांग्रेस सांसद खतिवडाले भने । उनले सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सडकमा मर्मत तथा निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘सबै काममा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै चाहिन्छ ? सडक निर्माण गर्नेजस्ता सानातिना काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने ?’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपत्यकाका सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सांसद राजन केसीले कलंकी–नागढुंगालगायतका सडकको अवस्था नाजुक भएको बताए । ‘मर्मत नगरी किन भत्काउँछौं सडक, यो त जनतालाई सास्ती दिने काममात्र भयो,’ उनले भने, ‘चाँडो मर्मत तथा विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्यो ।’ उपत्यका विकास प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले मुआव्जा समस्याले सडक विस्तारमा समस्या भएको बताए । ‘प्रत्येक स्थानमा मुआव्जा समस्या छ, अर्थले मुआव्जाका लागि बजेट निकासा गरिदिनु पर्यो ।’
