काठमाडौँ । निर्वाचित भएको ६ महिना बित्दा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिीधले सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबमोजिम स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण हुने व्यवस्था छ।
सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबारे प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनको ढाँचा भने तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मापदण्ड बनाएको हो। संविधानअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र सभाको भए पनि केन्द्रीय सरकारले सहयोगस्वरूप कानुनको ढाँचा तयार पारेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
‘स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई कति पारिश्रमिक दिन हुने भनेर केन्द्रीय सरकारले एउटा ढाँचा बनाएको छ। प्रदेश सरकार बनेपछि त्यो ढाँचा हामी सातवटै प्रदेशमा पु¥याउनेछौँ। कति तलब दिने भन्ने प्रदेश सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ उनले भने। सचिव थपलियाले स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत, अवस्था, कामको चाप हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको बताए।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पनि प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम निर्धारण हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १७१ अनुसार त्यसअघिसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पारिश्रमिक पाउनेछन्। संविधानको धारा १९६ मा प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण हुने भएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा, प्रतिनिधिसभाको सभामुखदेखि संघीय सांसदसम्मको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन तयार भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सांसदको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेत ऐनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, उनीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत बनेको छैन। ऐन नबन्दासम्म हाल प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा लिँदै आएका छन्।
राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म कसको तलब कति ?
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको तलब
राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक : १ लाख ५० हजार ४५० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक : १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको तलब
संघीय ऐनबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन। हाल सरकारले तोकेबमोजिम नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले तलब पाउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक : ७७ हजार २७५ रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक : ५८ हजार ७५० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
सभामुख, उपसभामुख र सांसदको तलब
संविधानअनुसार यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद्ले संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुखलगायत सांसदहरूको पारिश्रमिक ऐनमा व्यवस्था गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष : मासिक ६७ हजार ३२० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
उपसभामुख र उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक : ६० हजार ९७० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
संघीय संसद्का सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक : ५५ हजार २३० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक
प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक : ६४ हजार रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)
