चन्द्रागिरि, काठमाडौं – चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालनबापत लाग्ने मनोरञ्जन कर नगरपालिकालाई नबुझाएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यो तथ्य उजागर गरेको हो। यसले नगरपालिकालाई लाखौं राजस्व गुमेको देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख :-
चन्द्रागिरी केबल कारको आम्दानी
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ५ को उपदफा (१) मा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा वागमती प्रदेशभित्रको केवलकारमा अनुसूचि ३ बमोजिम ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिने, त्यस्तै उपदफा (२) मा मनोरञ्जन करको प्रशासन स्थानीय तहले गर्ने गर्ने, उपदफा (३ र ४) मा करदाताले महिना समाप्त भएको मितिले २५ दिन भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने र समयमा नबुझाएमा व्याज समेत असुल गर्नुपर्ने व्यस्था छ ।
सोहि ऐनको उपदफा ५ मा स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत स्थानीय संचित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
केवलकार समन्वय र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६, अनुसार चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि ले केबलकार सञ्चालन वापत यात्रुको टिकट विक्रिबाट प्राप्त कुल दस्तुरको विवरण र स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने टिकट शुल्कको ५ प्रतिशत रकम प्रत्येक चौमासिकमा जि.स.स. मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी प्राप्त हुने रकम मध्ये जि.स.स मा २ प्रतिशत, बाँकी ३ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ६० प्रतिशत चन्द्रागिरी न.पा., बाँकी ४० प्रतिशत थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई बाँडफाँड गर्ने गरी जि.स.स. प्रमुखको अध्यक्षतामा २०७५।२।२६ बसेको बैठकको निर्णय रहेको छ ।
सोहि निर्णय बमोजिम चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि.ले २०७९।८० को रकम नगरपालिकामा बुझाएकोमा आ.व.२०८०।८१ मा कुनै पनि रकम बुझाएको पाइएन ।
केवलकार समन्वय र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था भन्दा प्रदेश आर्थिक ऐनले फरक व्यवस्था गरेतापनि ऐन बमोजिम रकम प्राप्त भएको छैन । तसर्नथ गरपालिकाबाट टिकट विक्रि रकम तथा सो बाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर रकम सम्बन्धमा समयमै यकिन गरी लाग्ने व्याज शुल्क समेत असुल हुनुपर्दछ ।
यसै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले आ.व. २०८०/८१ मा कुनै पनि रकम नबुझाएको पाइएको छ। केवलकार समन्वय र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाभन्दा प्रदेश आर्थिक ऐनले फरक व्यवस्था गरे तापनि ऐन बमोजिम रकम प्राप्त भएको छैन। तसर्थ, नगरपालिकाले मनोरञ्जन कर रकम सम्बन्धमा समयमै यकिन गरी लाग्ने ब्याज शुल्क समेत असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस विषयमा नगरपालिकाले तत्काल छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।
