काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले ५२ पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच: सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, सवल स्वास्थ्य प्रणाली
- ३-७३ : ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था
गरिने छ । - ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको “स्वास्थ्य बिमा र बिमा मार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता
गरिने छ । - बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुस्याइने छ । आधारभूत बाहेकका सवै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हुने
गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सवै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत
व्यवस्था गरिने छ । - ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला
तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने छ । - एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सवै गाउँ-नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल, सवै
उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको अस्पताल संचालन गरिने छ । - पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरूवा रोग, मुटु,
क्यान्सर, प्रसुति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिने
छ, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरिने छ । - नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साभेदारीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र
संचालन गरिने छ भने प्रदेशमा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने छ । नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने छ | - नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने छ ।
- महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने छ ।
- हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स संजाल बनाइने छ ।
एक बर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा
दरवन्दी थप गरिने छ । - दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न रूचि
र विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ ।
चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच
वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । - स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जनशक्ति विकासको
योजना बनाइने छ । शिक्षण अस्पतालहरू मार्फत् दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका-नगरपालिकाहरूका आधारभूत
अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराइने छ । - अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्विल चियर, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत आवश्यक भौतिक सामाग्री
स्थानीय सरकार मार्फत् घरमा नै उपलब्ध गराइने छ । - नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी स्वदेशमै औषधी उत्पादन
विशेष योजना ल्याइने छ । आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिको प्रवर्द्धन र आयुर्वेद जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै
राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । - नागरिकलाई सस्तोमा औषधी उपलब्ध गराउन सरकारले सीधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग औषधी खरिद
गरी आफ्नै फार्मेसी मार्फत् सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी
र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ । - एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन, चिकित्सा शिक्षासँग
सम्बन्धित छाता ऐन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाउनु तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत
संरचना बनाइने छ । - मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गरिने छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा महामारीबाट सृजना हुने स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित
आपतकालीन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गरिने छ । - रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण
कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइने छ । - नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रमहरू मार्फत् वालवालिका,
गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्र, तीनै तहका सरकार
र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने छ । - सुनौला हजार दिन लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाइ वालवालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत
पुड्कोपनाको दरलाई २० प्रतिशत भन्दा कममा झारिने छ । - सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य
राखिने छ ।
