जग्गा विवादमा अल्झिएको काठामाडौं बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा देखिएको अड्चन हटाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको कानूनी विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
सरकारले बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड अन्तर्गत चोभार–सतुङगल खण्डको ६ दशमलव ६ किलोमिटरको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिन लागेको छ । आयोजनालाई अधिकार दिएर आवश्यक प्रक्रियाको सहजीकरण गर्ने र सरकारबाटै निर्णय गराउने गरी फाइल अघि बढाइएको छ । खण्डगत रूपमा जग्गा रोक्का राख्दा भू–माफियाको चलखेल बढ्ने र एकैपटक सबै जग्गा रोक्का राखेर चक्रपथ निर्माण गराउन उपयुक्त हुने सरकारी दावी छ ।
विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदनले कूल ६६ दशमलव ५८ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ हुने देखाएको छ । बाहिरी चक्रपथको १० खण्ड छन् । यसमध्ये आठ खण्डको करिब ५५ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । डीपीआर तयार भएका खण्डमध्ये काठमाडौंमा पाँच, भक्तपुरमा तीन र ललितपुरमा दुईवटा खण्ड छन् ।
जग्गा व्यवसायीले २ हजार ९ सय ५३ वटा कित्तालाई तीन आनाभन्दा साना टुक्रा बनाएकाले यसको रेखाङ्कन तथा डीपीआर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ । जग्गा टुक्रा गर्ने समस्या अरु खण्डमा रोक्न र आयोजनालाई छिटो अगाडि बढाउन पनि एकैपटक सबै खण्डको जग्गा रोक्का गर्ने प्रस्ताव उपत्यका विकास प्राधिकरणको भनाइ छ । दश वर्षअघि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, जग्गा अधिग्रहण र डीपीआर लगायतको काम अघि नबढाइएकाले २०७४ सालमा आइपुग्दा बाहिरी चक्रपथको लागत ७२ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अब यसै वर्षबाट चक्रपथ निर्माण थाल्दा ८५ अर्ब अनुमानित लागतमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने अनुमान गरिएको छ ।साभार: न्युज २४ टिभी
