चन्द्रागिरि ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै अब स्थानीय तहको खातामा अर्थ मन्त्रालयले सिधै बजेट पठाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अब केही दिनभित्रै सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको खातामा विनियोजित बजेट पठाउनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अब गाउँ र नगर कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने तथा गाउँ र नगरसभाले बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले समानिकरण अन्तर्गत २७ करोड ८५ लाख ४० हजार बजेट पाएको छ भने सशर्त अनुदान अन्तर्गत १३ करोड ३३ लाख बजेट पाउने छ ।
आगामी वर्षका लागि अब ढिलोमा असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरी पारित गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। ‘पहिला अर्थमन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राललाई बजेट प्रदान गर्थ्यो, अनि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो’, उनले भने, ‘अब भने सिधै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा बजेट पठाउनेछ।’ सरकारले जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव सूचकाङ्कको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको छ। जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत, मानव सूचाङ्क ३० प्रतिशत र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत आधार मानी बजेटको बाँडफाँड गरिएको छ। स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट गएकाले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समान बजेट नभएको बताउँछन्। ‘बजेटकै अभावमा अब स्थानीय तहले योजना बनाउन रोकिँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोतलाई आधार मानेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नेछन्।’ देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहलाई बजेट पठाएपछि कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनेर मन्त्रालयले अब निर्देशन दिन मिल्दैन। स्थानीय तह आफैं स्वायत्त भएकाले स्थानीय तहलाई योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ। अर्का स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्याम भूर्तेल अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अनुभवी नभएकाले बजेट खर्च गर्दा सरकारले मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दा मात्र उचित रूपमा बजेटको सदुपयोग हुने बताउँछन्।
