स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा

स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेन



स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकेर ६२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा लगाएको खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रकम अपुग भएको भन्दै स्थानीय सरकारले पटक–पटक केन्द्रसँग रकम मागेपछि तथ्य खुलेको हो ।

सरकारले जिल्लामा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको थियो । तर, स्थानीय तहले स्वास्थ्यको अधिकार बुझ्न नसक्दा अधिकांश बजेट विकास निर्माणमा लगाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्न नसक्दा समस्या आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । ‘वर्षको अन्त्यमा धमाधम स्थानीय तहबाट तलब–भत्ताको खर्च अपुग भएको भन्दै माग आएको छ,’ जोशीले भने, ‘मन्त्रालयमा त्यसरी बीचमा दिने पैसा हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहको कार्यशैलीले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’

स्थानीय तहमा १५ अर्ब

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ०७४/७५ मा ४६ अर्ब ६८ करोडको सिलिङ दिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ९० करोड स्थानीयमा गएको थियो । केन्द्रले ३१ अर्र्ब ७८ करोड राखेको थियो ।

जोशीका अनुसार उक्त बजेट संघ र प्रदेशको हो । ‘हामीले एक वर्षलाई पुग्ने रकम स्थानीय तहमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, ६ महिनादेखि निरन्तर रकम अपुग भएको पत्र आइरहेको छ । सबै माग तलब–भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्व र संवेदनशील क्रियाकलापका छन् ।’

जोशीका अनुसार मन्त्रालयले वर्षभरि पुग्ने हिसाबले बजेट वितरण गरेको थियो । उनले दोस्रो चौमासिकअघि अरूको शीर्षकको बजेट पनि काट्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

यसरी भयो समस्या

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अर्को शीर्षकमा हाल्न स्वास्थ्यकर्मीको तलब–भत्ता रोकेर बाटो, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरेका कारण बजेट अपुग हुनु । संघीय संरचनाअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्य हतारहतारमा हुनु ।

स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाउने बाटो स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत हुनु । कुनै स्थानीय तहमा धेरै भएको बजेट फिर्ता लिन समस्या हुनु । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत अत्यन्त कमजोर हुनु र जसबाट आन्तरिक व्यवस्थापन असम्भव ।

यसरी हुन सक्छ समाधान संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी

तलब–भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्वको स्रोतभर्ना दिन सम्बन्धित कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयलाई परिपत्र गरिनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहभित्रका विषयगत क्षेत्रहरूबीच र स्थानीय तहहरूबीच समेत बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तथ्यांकमा आधारित भई चालू आर्थिक वर्षको अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सशक्तीकरण गरिनुपर्छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समचार छ

RockyCareeradJebsadSano Sansar1OracalrayBrightangel