बल्खु–कलङ्की सडकको अनियमिततामाथि अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु

काठमाडौँ :

चक्रपथको बल्खु–कलङ्की सडकखण्डको सर्भिस लेन पुनस्र्थापना (रिहाबिलिटेसन)का क्रममा अनियमितता भएको शङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । छानबिन प्रक्रिया सुरु भएपछि सो सर्भिस लेनको पुनस्र्थापना कार्य तत्काल रोकिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले सर्भिस लेन पुनस्र्थापनासम्बन्धमा आयोगले छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ सडक डिभिजनका प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरेले कलङ्की–बल्खु सडकखण्डको सर्भिस लेनको १.७ किलोमिटर सडकखण्डमा कालोपत्रेमुनिको ‘बेस फेलियर’ भई कालोपत्रे सतह बिग्रिएको भन्दै कालोपत्रे उप्काएर पुनस्र्थापना सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । चक्रपथ सुधार आयोजनाबाट सडक डिभिजन कार्यालयमा सो सडकखण्ड हस्तान्तरण भई डिभिजनले सर्भिस लेन पुनस्र्थापना अगाडि बढाएको थियो ।

सर्भिस लेनमा कुनै पनि समस्या नआएको, सडकमा खाल्टाखुल्टी नपरेको र चक्रपथको अरू भागमा जस्तै सो सर्भिस लेनमा पनि सवारीसाधन आवतजावतमा कुनै अवरोध नहुँदानहुँदै बिनाकारण कालोपत्रे उप्काएर पुनस्र्थापना अगाडि बढाइएको पाइएको थियो । चीन सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको चक्रपथको सो सर्भिस लेन काम नलाग्ने भएको भन्दै ऋण लिएर बनाउन थालिएको थियो ।

चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको सो खण्डको पुनस्र्थापनाका लागि अहिले विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगबाट सुरु गरिएको हो । सो सडकखण्डको पुनस्र्थापनाका लागि तीन करोड रुपियाँमा ठेक्का लगाई काम सुरु भएको थियो । वल्र्डवाइड पीआर एसके (संयुक्त)ले उक्त ठेक्का पाएको छ ।

सो सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न भई २०७५ सालमै हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले आएर उक्त सडक काम नलाग्ने भएको भन्दै रातारात भत्काइएको थियो । डिजाइन, निर्माणमा कमजोरी देखिएको भन्दै र अनुगमनमा लापरबाहीका कारण अनुदानमा बनेको सडक ऋण लिएर बनाउनुपरेको सडक विभागको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन काठमाडौँका अनुसार परामर्शदाताले पेस गरेको डिजाइनअनुसार १५ सेन्टिमिटर ‘बेस कोर्स’ र छ सेन्टिमिटर ‘आसफाल्ट कङ्क्रिट’ गर्ने गरी पुनस्र्थापना सुरु गरिएको थियो । सो सर्भिस लेनको पुनस्र्थापनाका लागि डिभिजन कार्यालयले परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो ।

विस्तार कार्य सम्पन्न गरी चीनले २०७५ माघमा चक्रपथको सो खण्ड नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न गरी चीनले हस्तारन्तरण गरे पनि सो क्षेत्रमा अझै प्रस्तावित आकाशे पुल र सर्भिस ट्र्याक निर्माण हुन सकेको छैन ।

यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।