चन्द्रागिरि ।
उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधन हिलो र धुलैधुलो भए पखालेर मात्र काठमाडौं छिर्न दिने तयारी ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ ।
उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधन हिलो र धुलैधुलो भए पखालेर मात्र प्रवेश गराउने नयाँ नियम लगाउने विषयमा महाशाखाले यातायात ब्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल गरिसकेको छ। यातायत व्यवस्था विभाग र काठमाडौं महानगर नयाँ व्यवस्था लगाउन सहमत भएको लामाले जाकारी दिएको सेतोपाटीमा खबर छ।
कहाँ धुने गाडी?
‘उपत्यका भित्रने ४ वटा नाका नागढुंगा, फर्पिङ, जगाती, र मुड्खुमा वास सेन्टरहरू बनाइनेछ,’ उनले भने।
एउटा वास सेन्टरमा एकैसाथ १० वटा सवारी साधन धुन मिल्ने गरी निजी क्षेत्रलाई वास सेन्टर बनाउन अनुरोध गरिने डिआइजी लामाले बताए। नाकामा वास सेन्टर राख्न इच्छुकहरूले जति पनि त्यस्ता सेन्टर बनाउन सक्नेछन्।
वास सेन्टरले धुनका लागि पानीको व्यवस्था आफैँ गर्नेछन्। एउटा गाडी बढीमा १० मिनेटभित्र धोइसक्ने गरी वास सेन्टरहरुले काम गर्नु पर्नेछ।
वास सेन्टरले मोटरसाइकल धोएको बढीमा सय रुपैयाँ र गाडीको बढीमा ३ सय रुपैयाँ लिन सक्नेछन्। अहिले उपत्यका भित्रिएका बस र ट्रकहरुले धेरै हिलो र धुलो भित्र्याएर काठमाडौंको प्रदुषण बढाउन बल पुर्याएकाले नयाँ नियम लगाइन लागेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ।
थानकोट ट्राफिक प्रहरीका अनुसार नागढुंगादेखि कलंकीसम्म बस र ट्रकले ल्याएको हिलोले सडक पुरिएको जस्तै अवस्थामा छ।
हाइ वे भनिए पनि नारायणघाट मुग्लिन सडकखण्डमा हिलै हिलै भएका कारण त्यही देखिनै हिलो र धुलो टाँसिएर आउने गरेको कतिपय चालकहरुले बताएका छन्।
गाडी धोएर राजधानी छिर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी भइरहदाँ काठमाडौं भित्रै यति धेरै हिलो र धुलो भएको अवस्थामा किन यस्तो नियम ल्याउन खोजेको भनेर यसको धेरै आलोचना भएको छ। काठमाडौं भित्रका हिलाम्मे सडक र गाडीको तस्विर सामाजिक संजालमा राखेर मानिसहरुले यो निर्णय माथि ब्यंग्य गरेका छन्।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका सडक सुधार गरेपछि मात्र यो नियम लगाइने प्रष्ट पारेको छ।
‘हामीले सडक विभाग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ढल व्यवस्थापन विभाग लगायतका संस्थालाई सडकको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ डिआइजी लामाले भने, ‘उनीहरुले छिट्टै सडक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सडकको अवस्था ठिक गरेपछि मात्र यो ब्यवस्था लागु हुन्छ।’ काठमाडौंका सडक बनिसक्ने अझ धेरै समय लाग्ने हुदाँ यो ब्यवस्था लागु गर्ने कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
