उपत्यकामा सडक विस्तार गर्दा भत्काइएका घरको मात्र होइन जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति

काठमाडौं,असार २१-अब उपत्यकामा सडक विस्तार गर्दा भत्काइएका घरले मात्र होइन जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति पाइने छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले उपत्यका सडक निर्माण गर्दा प्रयोग भएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिने तयारी सरकारले गरेको बताए । उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि भत्काइने धेरै पहिलादेखि एउटै घरको क्षतिपूर्ति न्यूनतम ६ लाखदेखि ४९ लाख रुपैयाँसम्म भए पनि अब त्यसमा जग्गाको समेत रकम थपिने छ । क्षतिपूर्ति दिन नसकेर घर भत्काउन समस्या आइरहेका बेला सरकारले सडक विस्तारमा जग्गा परेका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो । गत भदौमा क्षतिपूर्ति बाँडेपछि त्यसयता एउटा पनि घरको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति वापत दिने रकम उपलब्ध गराउन नसकेको हो ।

उपत्यकाका घर र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदा करिब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा परेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थागत मुद्दालाई समाधान गर्न गत असोज २ गते सर्वोच्च अदालतले देशैभरको सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित घर र जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको पूर्ण पाठ अहिले आएकाले यसैलाई कार्यान्वयन गराउँदा सडक विस्तारमा परेका घर र जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् ।

सडक विस्तार गर्न घरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारले सवा ६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नसक्दा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा वर्षौदेखि सडक विस्तार कार्य ठप्प भएको छ । सडक विस्तार गर्दा भत्काउनुपर्नेको क्षतिपूर्तिकै रकम नहुँदा सबैजसो सडक विस्तार अधुरो रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले तोकेको मापदण्डअनुसार सडक छेउमा निर्माण भएका घरले सडक विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले घरको प्रकृति र स्थानको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । स्थानअनुसार एउटा घरलाई प्रतिवर्ग फिट १३ सय ८८, १७ सय ८४, दुई हजार ८७, दूई हजार तीन सय ११ वा दुई हजार चार सय ११ रुपैयाँसम्म दिने तय गरेको थियो । यस्तो क्षतिपूर्ति माग गर्नेमा बानेश्वरमा तीन सय ७३ वर्गफिटको एउटा घरले न्यूनतम ६ लाख ६५ हजार माग गरेको छ । धरै माग गर्नेमा जोरपाटीको दुई हजार ३६ वर्गाफिट रहेको घरले ४९ लाख ६९ हजार माग दाबी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।