चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोभिड – १९ व्यवस्थापनमा १ करोड ३५ लाख ५० हजार २७८ खर्च गरे

तस्बिर:- नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको निजी सचिवालय - चन्द्रागिरि नगरपालिका काठमाडौं
तस्बिर:- नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको निजी सचिवालय - चन्द्रागिरि नगरपालिका काठमाडौं

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा गत वर्ष कोभिड – १९ व्यवस्थापनमा १ करोड ३५ लाख ५० हजार २७८  खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।



jibss

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार:-
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोभिड १९ को लागि संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको र नगरपालिकाले आफैले छुट्ट्याएको रकम र सो बाट गरेको खर्चको सम्बन्धमा छुट्टै लेखा र श्रेस्ता राखेको छैन । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले यस आ.व.२०७/७८ मा कोभिड – १९ व्यवस्थापनमा जम्मा रु.१,३५,५०,२७८ खर्च गरेको छ । पालिकाले कोभिड कोषको छुट्टै व्यवस्था नगरी चालु खतामा नै विपद व्यवस्थापन खर्च भन्ने शिर्षकमा रकम विनियिजन गरी सोहि शिर्षकबाट खर्च गरेको पाईयो । श्रेस्ताको आधारमा खर्च टिपोट गरी लेखापरिक्षणको क्रममा तयार गरिएको आय व्यय विवरण देहायबमोजिम छ।

 

कोभिड खर्चको आय व्यय विवरण २०७७/७८
बजेट आम्दानीको स्रोत प्राप्त रकम खर्च शिर्षक जम्मा खर्च रकम
स्थानिय तहको आफ्नै बजेबाट विनियोजन भएको २५००००० क्वारेन्टिन /होल्डिङ्ग सेन्टर निमाण तथा व्यवस्थापन २९५०२०
संघिय कोभिड कोषबाट प्राप्त १०००००० आईशोलेशन केन्द्र निर्माण ६८०८६५०
प्रदेश कोभिड कोषबाट प्राप्त १५००००० जनशक्ति परिचालन २४४७७८८
स्थानिय तहको संचित कोषबाट ८८५०२७८ औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद ३८३३६७०
अन्य शिर्षकमा भएको खर्च १६५१५०
जम्मा १३५५०२७८ जम्मा १३५५०२७८

 

यस आर्थिक बर्षमा कोभिड १९ व्यवस्थापनमा पालिकाले जम्मा रु.१३५५०३७८।०० खर्च गरेकोमा सबैभन्दा बढी रु.६८०८६५०।०० आईशोलेशन केन्द्र निर्माणमा खर्च गरेको छ, जनशक्ती परिचालनमा कोभिडको समयमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य शाखाका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खाना खर्च बापत रु. २४२७७८८।०० खर्च गरेको छ, औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जम्मा रु. ३८३३६७०।००
खर्च गरेकोमा सबै सामग्री सोझै खरिद बिधि बाट खरिद गरेको पाईयो । पालिकाले कोभिड सम्बन्धि छुट्टै कोष खडा गरी अलग श्रेस्ता राखी आम्दानी र खर्चको वास्तविक विवरण खुल्नेगरी आय व्यय विवरण तयार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।