सरकारले बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। वर्षमा १२० दिन पनि आय नहुने तथा कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई भत्ता दिनेगरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।
१८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई यो सुविधा दिनेगरी बनाइएको कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछ। संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकको व्यवस्था कार्यान्यनन गर्न यो विधेयक बनाइएको हो। संविधानलेप्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
