देशभर गाडी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कुलमानको योजना

६ फागुन, काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाबारे अध्ययन अगाडि बढाएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं अध्ययनमा संलग्न छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका इन्जिनियर गणेश शाहको सहयोगमा स्टेसन स्थापनाका लागि सम्भाव्य स्थान छनोट गर्न लागिएको घिसिङ बताउँछन् । प्राधिकरणका अहिलेकै वितरण केन्द्रहरुमा त्यस्ता स्टेसन स्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक आकलन छ ।

‘प्राधिकरणकै जग्गामा स्थापना गर्न सकिनेबारे अध्ययन थालेका छौं,’ घिसिङ भन्छन्, ‘त्यसबाहेकका स्थान पनि छनोट गर्नेछौं ।’

लोडसेडिङ हटाएर चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन सफल भएका घिसिङले भविष्यमा उत्पादित विद्युत् खपतका नयाँ क्षेत्र पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

उनका अनुसार चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि वषर्ायाममा मागभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध हुनेछ । खासगरी, राति बढी हुने ऊर्जाको प्रयोगबाट विद्युतीय सवारी साधन प्रबर्द्धनको योजनामा छन्, घिसिङ ।

खेर जाने बिजुलीलाई विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङमा लगाउन सके व्यापार घाटा घटाउन पनि योगदान पुग्ने देखिन्छ । खासगरी, भारतबाट ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुलुकलाई त्राण दिलाउने घिसिङको सोच छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको संख्या बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा पनि दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ । त्यसलाई रोक्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुको विकल्प नभएको घिसिङ बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, पार्टपूर्जा, सवारी साधन, सुन र पोलिथिन आयात बढेको छ । मेसिनरी पार्टपूर्जाको आयात घटाउन तत्काल सम्भव नभए पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाएर इन्धन आयात घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

चालु आवका ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । चालु आवका ६ महिनामा भारतबाट ६८ खर्ब ६४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

तथापि, यो वृद्धिदर आव ०७२/७३ को तुलनामा कम हो । उक्त आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक सय ४० प्रतिशतले आयात बढेको थियो । चालु आवमा त्यति ठूलो अन्तर नदेखिनुको मुख्य कारण लोडसेडिङ घट्नु रहेको राष्ट्र बैंकको अनुुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

व्यापार घाटाको खाडल घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नै उत्तम विकल्प हुनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले पनि सहमत छन् । भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

विज्ञहरुका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरुले प्रतिकिलोमिटर सात रुपैयाँ खर्च गर्छन् । विद्युतीय सवारी साधनमा भने प्रतिकिमि दुई रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ ।

त्यही लाभ देखेर प्राधिकरणले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धनका लागि चार्जिङ स्टेसनहरु स्थापना गर्न लागेको हो ।

तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि वषर्ामा १२ सय ४७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । त्यसबाहेक भारतबाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमार्फत् २५ वर्षसम्म एक सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अहिले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट चार सय मेगावाटभन्दा बढी आयात भइरहेको छ ।

राति घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग हुँदैन । उक्त समयको महशुल घटाएर विद्युतीय गाडी चार्ज गराउन प्रोत्साहित गर्ने घिसिङको योजना छ ।

आयातीत बिजुलीबाट चार्ज गरेर सवारी साधन गुडाउँदा फाइदा पुग्ने घिसिङ बताउँछन् । आयातीत विद्युतबाट चार्ज गर्नुभन्दा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन गुडाउँदा महँगो पर्छ ।

हाल जडान भएका ट्रान्सर्फमर र सब-स्टेसनको स्तरोन्नती गर्न सक्दा मुलुकभर चार्जिङ स्टेसनहरु स्थापना गरेर विद्युतीय सवारी साधन प्रबर्द्धन गर्न सकिने घिसिङको बुझाइ छ ।