नेवाः समुदायको साझा राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबू उपत्यका विशेष प्रदेशले आउदो बैशाख ३० गतेको स्थानीय तह चुनावका लागि नेवाः समुदायको साझा अडान पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आज शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि सो अडान पत्र सार्वजनिक गरेको हो । नेवाः देय् दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले देय् दबूको उपत्यका प्रदेशले तयार गरेको अडान पत्रलाई अव नेवाः समुदायमा लानुपर्ने, राजनीतिक दल र उम्मेदवाहरुलाई समेत दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेवाः देय् दबू उपत्यका विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले हस्ताक्षर गर्नु भएको सो अडान पत्रमा उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने भाषा, संस्कृति, सम्पदा, भूमि लगायतका विषयमा समावेश गरिएको छ ।
पत्रकारहरुले राखेका जिज्ञासाको सवालमा महर्जनले भन्नु भयो ‘यो अभियान दल र उम्मेदवारहरुलाई अडान पत्र दिने मात्र हैन स्वयं नेवाः समुदायलाई पनि बुझाउने र भोलीका दिनमा स्थानीय सरकारलाई ती मुद्दाहरु सम्वोधन गर्नका लागि नेवाःहरुले नै दबाव दिन सक्ने गरि अभियान संचालन गर्न लागेको बताउनु भयो ।’ अव पालिका र जिल्ला स्तरमा समेत कार्यक्रमको माध्यमवाट अडान पत्र जनतासमाु लाने योजना भएको समेत नेवाः देय् दबूले जनाएको छ ।
सो अडान पत्रमा उल्लेख भएका १८ बुँदा यस प्रकारका छन्ः
१) स्थानीय तहमा स्थानीय मातृभाषा अर्थात नेपाल भाषालाई पनि कामकाजि भाषाको रुपमा माभन्यता दिनुपर्ने र पालिका भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकाय र कार्यालयहरुमा समेन नेपालभाषालाई कामकाजि भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न लगाउने ।
२) स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय मातृभाषा नेपालभाषाकै माध्यमवाट एक कक्षादेखि आठ कक्षा सम्म पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने ।
३) पालिका भित्र कुनै पनि जनशक्ति आवश्यकता भएमा स्थानीय मातृभाषा जानेकालाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
४) नेवाःहरुको पुराना वस्तीका मूर्त÷अमूर्त संस्कृति सम्पदालाई प्रभाव नपर्ने किसिमले मात्र सो क्षेत्रका घर जग्गा विक्रि वितरणका लागि घरवाटो सिफारिस गर्ने ।
५) उपत्यका भित्र विभिन्न स्थानमा मनपरि ढंगले नामांकरण गर्ने कार्य तिब्र रुपमा भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोकी स्थानीय पहिचान, इतिहास, संस्कृति, सभ्यतासंग सम्वन्धित प्राचिन नाम कायम गर्ने ।
६) संविधानको धारा ३२ मा भएको संस्कृति÷सम्पदा सम्बन्धि मौलिक हकलाई आत्मासाथ गर्दै विकास निर्माण, सडक विस्तार वा कुनै पनि बहानामा संस्कृति सम्पदालाई नष्ट नगर्ने ।
७) संविधानको धारा २५ मा व्यवस्था भएको निजी सम्पत्ति सम्वन्धि मौलिक हक, र धारा ३७ मा व्यवस्था भएको आवास सम्बन्धि मौलिक हक अनुसार विकल्प भए सम्म सडक विस्तार नगर्ने ।
८) सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै सडक सिमा र सडकको मापदण्ड सरोकारवाला पक्षसंग सहमित लिएर मात्र कायम गर्ने ।
९) विकास निर्माण लगायत कुनै पनि बहानामा जबरजस्ती विस्थापित नगर्ने, आदिवासी नेवाहरुको सवालमा आइएलओ १६९ र युएनड्रिप कार्यान्वयन पूर्वसर्त हो, त्यसैले पूर्व सुसूचित जानकारी मन्जुरी लिएर मात्र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र संचालन गर्ने साथै विस्थापित भएका छन् भने पुनस्थापित गर्ने ।
१०) आदिवासी नेवाः समुदायका संस्कृतिसंग सम्वन्धित सामुहिक भूमि संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने र अतिक्रमण गर्न समेत नदिने ।
११) प्राचिन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नेवाः वस्तीलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरि नेवाः आदिवासीहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिको प्रतिनिधित्व गराई स्वायत्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ।
१२) आदिवासी नेवाःहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने ।
१३) पालिका भित्रको भूमि व्यवस्थापनका लागि बैज्ञानिक भू उपयोग नक्सा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१४) पालिका भित्रका संस्कृति, सम्पदा संरक्षण गर्नुपने र सम्पदा पुनः निर्माण गर्ने क्रममा पुरातात्वीक एवं नेवाः वास्तुकलाको आधारमा गर्नुपर्ने । सम्पदा पुनः निर्माणको क्रममा स्थानीयवासीको उपभोक्ता समितिको माध्यमवाट मात्र गर्नुपर्ने ।
१५) प्राचिन नेवाः वस्तीमा नेवाः शैलीमा घर निर्माण गरेकाहरुलाई विशेष सहुलियत वा साहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६) पालिका भित्र संघ संस्था, खलः पुचः, पसलदेखि सरकारी कार्यालय, निकाय र पालिका संग सम्वन्धित विभिन्न कार्यालयका साइनबोर्डहरुमा उपत्यकामा नै विकसित भएको प्रचलित नेपाल लिपि वा रञ्जना लिपि पनि अनिवार्य रुपमा राख्न लगाउने । प्रचलित वा रञ्जना लिपि प्रयोग गरेकाहरुलाई विशेष सहुलियत वा सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१७) आदिवासी नेवाःहरुको ज्ञान, शीप, प्रविधिलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने ।
१८) स्थानीय भाषा नेपालभाषाका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
