नागढुंगा सुरुङ मार्गका विस्थापितलाई मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गका कारणले विस्थापित भएका स्थानीयहरूको माग अनुसार ब्यबस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन मुल्य अनुरुप विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो।

समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगती प्रतिवेदनसहित तीन हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्,‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ। स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखियो।’ उनले वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाई विस्थापितहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिएको बताइन्।

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

भट्टले भनिन्,‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरहरूलाई कोभिड–१९को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सो को सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभएअनुसार नामहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने। यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ।’

त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।