काठमाडौं । उपत्यकाका अस्तव्यस्त सडकको अवस्थामा भने अब केही हदसम्म सुधार आउने संकेत देखा परेको छ । कलंकी नागढुङगा सडक होस् या चावाहिल बौद्ध जोरपाटी । अब यी सडकहरुको कन्तविजोग हटाउन सरकारले अस्थायी उपाय भए पनि अघि सारेको छ । सडक विस्तार नभई यथास्थितिमा जति उपलब्ध छ, त्यतिमा नै कालोपत्रे गरिने भएको छ ।
सडक विभागले उपत्यकाका सडक कालोपत्रेका लागि अस्थायी उपाय अघि सार्दै भौतिक,पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको न्याायिक पूर्ण प्रस्तावलाई अन्ततः मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । २०७२ सालबाट चारप्याकेजमा निर्माण कार्य शुरु भएको त्रिपुरेश्वर कलंकी नागढुङगा सडक पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न अझै ८ किलोमिटर बाँकी छ ।
चार लेनको २२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा घर जग्गा मुआब्जा विवादमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्माण कार्यमा अवरोध आएको थियो । पटकपटक सडक निर्माणमा सरकार र अदालतबीच चल्दै आएको संघर्षका कारण एक अर्ब भन्दा बढि रुपैयाँ खर्च हुँदा समेत सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन । अब भने यो आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने गरी सडक जत्ति उपलब्ध छ त्यति मै पुरानै शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोपत्र गर्न जिम्मा दिने भएको छ । तर २२ किलोमिटर सडक निर्माण भने जग्गा मुआब्जा विवाद सुल्झेपछि मात्र निर्माण गरिने भएको छ ।
यता, चावहिल बौद्ध साँखु सडक विस्तार कार्यपनि पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएकोमा काम भने शून्य नै छ । तर उक्त सडकखण्ड पनि चालुआर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने गरी कालोपत्रे गर्ने उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले उपलब्ध सडकमा नै कालोपत्रे गर्दा पनि तत्कालका लागि यात्रु तथा स्थानीयवासीले सहजता महसुस गर्ने अनुमान गरिएको छ । सडकका कारण सरकारप्रति बढ्दो तीब्र आक्रोश यस्ले केही मत्थर त पार्ला तर यही नै अन्तिम र स्थायी उपाय भने होइन ।साभार: न्युज २४
