नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रोको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि ६ कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’मा


काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनका लागि ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका छन् । लगानी बोर्डले सो मेट्रो रेल निर्माणको लागि मागेको आशयपत्रको मूल्यांकनबाट ६ कम्पनी सर्ट लिस्टेड भएका हुन् ।

लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ गत जेठमा विश्वव्यापी रुपमा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो ।

सर्ट लिस्टमा परेका चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन, चाइना रेल्वे सियुआन सर्भे एण्ड डिजाइन ग्रुप, निपोन, केओईआई जापान,राइट्स लिमिटेड, इन्डिया, योसिन इयन्जिनियरिङ कर्पोरेशन कोरिया, युस्कल प्रोजे टर्कीले अब बोर्ड समक्ष प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्ने बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । सुरुको प्रक्रियामा २३ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेकामध्येबाट ६ वटा सर्ट लिस्टमा परेका हुन् ।

पहिलो चरणमा ६ मध्ये एउटा परामर्शदाता चयन गरी सो रेलमार्गको अध्ययन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढााचामा शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ मेट्रो रेलको अध्ययनका लागि कम्पनी छनोट गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले छनोट गर्ने परामर्शदाताले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) तयार पार्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि नेपाल सरकारले नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

बोर्डले इच्छुक परामर्शदातालाई सो मेट्रो रेल निर्माणको समग्र पक्ष समेटिएको आशयपत्र पेश गर्न समेत आग्रह गरेको थियो । विश्वका धेरै जसो देशमा सहज यातायाताका लागि मेट्रो रेल चलाई राखिएको सन्दर्भमा काठमाडौंभित्रै मेट्रो सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

आगामी चार वर्षभित्र मेट्रो रेल चलाउने तयारीका साथ आवश्यक प्रक्रिया तीव्र पारिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेलको लम्बाई ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।

बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेट्रो निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत नागढुंगादेखि धुलीखेलसम्म मेट्रो रेल चलाउन सकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरेको थियो । आयोगले सो कार्यका लागि लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जानकारहरुका अनुसार एक किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माणका लागि चार अर्ब खर्च लाग्नेछ । त्यस हिसाबमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो निर्माणका लागि १८० अर्ब लाग्नेछ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा सो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।साभार: अनलाइन खबर


Comments

comments