काठमाडौं । कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिन भनी सर्वोच्च अदालतले तथ्यहीन विषयलाई आधार मानी आदेश गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तो आदेशलाई पुनरवलोकन गर्नसमेत उक्त कार्यालयले सर्वोच्च अदालतसँग माग गर्दै सोमवार निवेदन दर्ता गरेको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकको विकासमा दूरगामी असर पुर्याउने कुरालाई बेवास्ता गरी सम्मानित अदालतबाट रीट निवेदनमा उठान गरिएको तथ्यहीन विषयलाई आधार लिई गरिएको फैसला/आदेश बदरभागी छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले २०७४ असोज २ गते अन्तिम आदेश गर्दै कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित जग्गा तथा घरधनीहरूलाई मुआब्जा दिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई भनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीद्वारा पेश गरिएको निवेदनमा पूर्ण इजलाशबाट आदेश गर्दा एकतर्फी रूपमा के कसरी रीट जारी गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायबाट मात्र आदेश भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको आरोप लगाइएको खबर अाजकाे अार्थिक अभियान दैनिकमा छापिएकाे छ ।
