सामाजिक समावेशीकरण

  • 12
    Shares

राजु श्रेष्ठ
चन्द्रागिरि नगर पालिका ( ७

परिचय
सामाजिक समावेशीकरणको नाममा नभए भनि यस खाले अवधारणालाई व्यवहारमा उर्तान अन्तराष्ट्रिय स्त्तरमा विभिन्न प्रयासहरु धेरै पहिला देखि भएको पाइन्छ । सामाजिक समावेशीकरण अवधारणाको बिकास खास गरि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि भएको हो । यस अवधारणाको विकास विश्वमा मानव विकास, सामाजिक विकासको लागि विभिन्न चिन्तन, सोच अवधारणाको बिकास गर्ने शिलशिलामा सर्वप्रथम वेलायतवाट भएको देखिन्छ । वेलायतले सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा राज्यको कानून मार्फत नै निर्दैशित गरि कार्यान्वयनमा उतारेको देखिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी मुद्वा निकै लामो समय देखि उठदै आएको र सो अनुसार निकै पहिला देखि कार्यक्रम संचालन हुदै आएको थियो । भारतमा महात्मागान्धीले दलित वर्गको हकहितमा आन्दोलननै गरेका थिए । त्यस्तै भारतको कम्पनी सरकारले सन १९०९ मा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायहरुलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपालमा पनि सामाजिक समावेशीकरणको रुपमा व्याख्या नगरे पनि यस अवधारणा अनुसारको क्रियाकलापहरु भने निकै पहिला देखि शुरु हुदै आएको थियो । पंचायती व्यवस्थामा छुवाछात हटाउने कुरा, दुर्गम क्षेत्रको विकासको कुरा, राजकिय फांटमा महिला वर्गको सहभागिताको कुरा, महिला आयोग अनि दलित आयोग वनाउने कुरा गरि समावेशीकरणको मुद्धालाई सम्वोधन गर्ने खालको क्रियाकलापहरु संचालन गरेको थियो ।२०४७ सालमा जव देशमा वहुदलिय प्रजातन्त्र आयो त्यस पछि मात्र यस अवधारणले मुर्त रुप लियो । नेपाल धेरै धर्म, वर्ग, समुदाय, जातजाती, जनजातीहरु वसेको देश हो । नेपाल जातीगत रुपमा जनसांख्यिक वनोटको हिसावले विविधतापूर्ण रहेको देश हो । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जन संख्याको क्षेत्री १६.६ प्रतिशत व्रामण १२.२ प्रतिशत नेवार १० प्रतिशत थारु ६.५ प्रतिशत मगर ५.८ प्रतिशत तामाङ्ग ५ प्रतिशत रहेको छ । विगतमा नेपालका अधिकाम्स योजना, कार्यक्रमहरु विफल भएका छन । जस्को कारणले अहिले मुलुक गरिवीको चपेटामा रुमल्लिरहेको छ । देशको अधिकाम्स योजना, कार्यक्रमहरु विफल हुनुमा नेपालको विविधतायुक्त सामाजिक संरचना नवुझी योजना,कार्यक्रमहरु निर्माण हुनु हो । योजना तथा कार्यक्रमहरु जस्का लागि निर्माण भएको हो त्यो स्त्तरका जनताहरुले सो विषयमा चालै नपाउने अथवा जस्का लागि जुन क्षेत्रको जनताको हितमा योजना, कार्यक्रम वन्दै थियो त्यो समुदायको मानिसहरु वहिष्करणमा पर्ने खालको अवस्थाको सृजना भएकोले त्यो योजनाहरु जनताले आफनो लागि ल्याएको हो भनेर वुझन सकेनन र जनताले माया नगरेको योजना,कार्यक्रमहरु स्थानीय सत्तरमा टिक्न सकने वातावरण वनेन फलस्वरुप देशमा ल्याएका योजना तथा कार्यक्रम दिगो हुन नसकी देशको लगानी त्यतीकै वालुवा माथि पानी हाले झै भयो । लामो समय सम्मको विना अध्ययन अन्दाधुन्द गरेको लगानीले देशका मुठीभरका वाठाटाठाको जीवनस्त्तर मात्र माथि उठयो तल्लो तह गाउ लेभलका जनताहरुमा त्यो विकासको केही असर देखेनन र नेपाली समाजमा झन विभेद वढन गई गरिवहरु झन झन गरिव र धनीहरु झन झन धनी हुन गए ।
सामाजिक समावेशीकरणः
सामाजिक समावेशीकरण भनेको सामाजिक विकासको मूलप्रवाहवाट वञ्चित गरिएका जाती, जनजाती, लिङ्ग ,दलित, उत्पीडित उपेक्षित तथा भौगोलीक क्षेत्रलाई सामाजिक विकासको विभिन्न क्षेत्रमा समान रुपमा सहभागी गराई सामाजिक विकासलाई तिव्रता दिने कार्य हो । वास्तवमा सामाजिक समावेशीकरण भनेको कुनै पनि कार्यको योजना वनाउने देखि कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्घन तथा त्यसको प्रतिफल वितरण सम्मको प्रक्रियामा हरेक क्षेत्रको जातजाती, महिला, दलित,अपाङ्ग तथा दुर्गम क्षेत्रको जनातहरुको अर्थ पूर्ण सहभागिता हो । सामाजिक न्याय सवैले पाउनु पर्दछ । यस प्रक्रियावाट मात्र समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । समतामुलक समाजमा मात्र सवैको समान अवसर, सहभागिता र प्रतिष्ठा रहन्छ । हामीले सामाजिक सहभागतिावाट मात्र समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सक्छौं तसर्थ सामाजिक विकासको क्रियाकलापहरुमा सवै सरोकारवालाहरुको समान स्वामित्व तथा प्रयासहरु हुनु नै सामाजिक समावेशीकरण हो भनेर भन्न सकिन्छ ।
सामाजिक समावेशी करणको प्रकृया ः
सकारात्मक विभेदको नीति ः नेपालको विकास र समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दा समावेशीकृत वर्गको अवस्था त्यती सकारात्मक छैन । विकास र राजननीतिमा महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशतको व्यवस्थापन भएता पनि प्रतिशत पुराउनमात्र व्यवस्थापन गरिएको जस्तो देखिएको छ खासमा परिमाण उन्मूख सहभागिताको खांचो अझ पनि टडकारो देखिन्छ । विकासका विविध प्रकृयाहरुमा त अझ महिलाहरु विभिन्न कारणले सहभागितामा पछि परेका छन । त्यस्तै जातजाति, दलित, अपाङ्ग, एकल महिला भौगोलिक कारणले पिछडिएको क्षेत्रहरुका जनताहरु समेत सामाजिक न्यायवाट वञ्चित छन तसर्थ हामीले यस्ता राज्यवाट वञ्चितीकरणमा परेका जाती,वर्ग,लिङ्ग आदिहरुमा सकारात्मक विभेदको नीति अनिवार्य रुपमा अख्तियार गर्नु पर्ने देखिन्छ त्यस पछि मात्र वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग, जातजाती, महिला,पिछडीएका क्षेत्रका मानिसहरु सामाजिक सवोशीकरणको मूलप्रवाहमा मिसिन सक्छन ।
सवलीकरण,सशक्तिकरण,मुलप्रवाहीकरण ः समावेशी लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउने आधारहरु मध्ये विश्वभर चलि आएको शसक्त माध्यामहरु मध्ये सवलीकरण, सशक्तिकरण, मुलप्रवाहीकरण हो । शिक्षाको व्यापक मात्रमा विस्तार गरेर महिला, दलित, अल्पशंख्यक पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरुमा हरेक क्षेत्रमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विशेषत राजनैतिक क्षेत्रको मुलप्रवाहमा आउनको लागि सर्व प्रथम शिक्षाको व्यापक प्रचार प्रशारको आवश्यकता देखिन्छ । प्रतिस्पर्धावाट अगाडि आउन नसकने क्षेत्रमा आरक्षणको नीति अंगाल्न पर्ने अवस्थाको पनि सृजना हुन सक्दछ ।
सामाजिक जागरण ः नेपाली समाज व्यापकमात्रमा अन्धविश्वास,कुरीति र कुशंस्कारले घेरिएको छ । यो समाज परिवर्तनको लागि प्रस्सत सामाजिक जागरणको कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक छ । सामाजिक जागरणको उपयोग गरि व्यापक मात्रमा समाजमा रहेको विविध अवरोधहरु नहटाए सम्म त्यस्ता वर्गहरुलाई स्रोत र साधन उपल्ध गराए पनि उनीहरुले त्यो स्रोत साधनको सही प्रयोग गरेर नतिजा ल्याउन सक्दैनन तर्सथ सामजिक जागरणको माध्यमवाट हामीले समाजका हरेक वर्गलाई पहिले सचेत वनाउन आवश्यक छ ।
प्रतिनिधित्व,अन्तिम निर्णय प्रकृयामा सहभागिता ः समुदायको कुनै पनि स्थानमा गरिने विकास कार्यहरु समिति गठन, योजनाको छनोट, संचालन, अनुगमन,आदि कार्यहरुमा समानुपातिक रुपमा सवैलाई समावेश गरिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, जनजाती, महिलाहरु अनिवार्य रुपमा समावेश भएको हुनु पर्दछ । गठन भएको समितिहरुमा प्रतिनिधित्व गरेर आएको हरेक क्षेत्रका मानिसहरुले निर्धक्क आआफनो मनको कुरा राख्न सक्ने वातावरण वनाउन सक्नु पर्ने छ । अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा सवै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर मात्र निष्कर्ष निकाल्न पर्दछ यसको लागि वनेका समितिहरुको कार्यकारी पदमा विभिन्न जात,वर्ग,क्षेत्र हेरेर राख्ने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्ने छ ।
हैसियत स्त्तरीकरण ः सामाजिक समावेशीकरणको लागि सवभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको समाजमा कस्ता कस्ता मानिसहरु छन र उनीहरु कसरी र के के कारणले सहभागिता मुलक पद्धतिवाट पछाडि पारिएका छन सो को पहिला सुक्ष्म ढंगले अध्ययन हुनु आवश्यक छ । समुदायका सवै तहका व्यक्तिहरु कुन कुन विषय र कुन कुन आधारमा कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो हैसियत रहेको भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । हैसियत स्त्तरीकरण कार्य पछि मात्र सामाजिक सहमागिताको कार्य गर्न सहज हुन्छ ।
सामाजिक समावेशीकरणका अवरोधहरु ः
सामाजिक समावेशीकरणका अवरोधहरु हाम्रो समाजमा व्यापक मात्रामा रहेका छन । नेपाली समाजको वर्तमान वनोटले सामाजिक समावेशीकरणको नीति उपयोग गर्न अत्यन्त कठिनाई देखिन्छ तर पनि अवको समयमा नेपाली समाजको व्यापक रुपमा विकास गर्न जवरजस्त ढंगले यो सामाजिक समावेशीकरण नीतिको अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि नेपाली समाज कुरीति र कुशंकारले ग्रस्त छ । विरामी परेको वेलमा एक पटक झारफुक गरे पछि मात्र अस्पताल लाने, वाटोमा विधुवा एकल महिला देखि हाले साईत पर्देन की भन्ने गलत सोचलाई मनमा पालेर वस्ने नेपालीहरु धेरै छन । दलितहरुलाई मन्दिरमा जान नदिने, छुटै धारा पधेंरोको व्यवस्था भएको अवस्था छ । शहर वजारका जान्ने वुझनेहरु पनि दलितसंग वसेर खान हिचकिचाई रहेका छन जव सम्म समाजमा यस्ता अन्धविश्वास रहन्छ तव सम्म सामाजिक समावेशी करणको नीति सही रुपमा लागु गर्न सकिदैन । त्यस्तै नेपालको लगभग ८० प्रतिशत भन्दा वढी स्रोत र साधनहरु १० प्रतिशतको हातमा छ जो आफुलाई समाजको गन्यमान्य भनेर भन्छन । यिनीहरु नै समाजका विभिन्न ठुला ओहोदामा पुगेको छन र यिनीहरुले नै समाजको सेवा सुविधाहरु उपभोग गरि राखेका छन । यिनीहरु यो समाजका पछाडि परेको जनताहरुलाई कुनै हालतमा पनि अगाडि वढन दिदैन । समाजमा पछाडि परेको महिला, दलित, अपाङ्घहरु अघि वढेमा उनीहरुको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने डर उनीहरुमा व्यापक छ । यस्ता गन्यमान्य भनाउदाहरु समाज परम्परा देखि जसरी अघि वढी राखेको छ त्यसरी नै यथास्थितीमा अघि वढोस भन्न चाहान्छन । सामाजिक रुपमा पाखा लागेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समाजका स्रोत तथा सुविधाहरु आफनो ढंगले उपयोग गरि रहेका वर्गले कहिले पनि आफु सरहको अवस्थामा आउन दिन चाहादैन । हाम्रा समाजका यस्ता स्वघोषित सभ्रान्त वर्ग सामाजिक समावेशीकरणको वाधक मध्येको एक हो । नेपाल सरकारको कतिपय नीति तथा कानुन वर्तमान अवस्थामा पनि सामाजिक समावेशीकरण मैत्री छैनन र यसलाई लागु गर्ने पर्ने निकायहरु पनि लागु गर्न सक्षम हालतमा छैनन
निष्कर्ष ः
विगतमा मुलक मुलभुत रुपमा केन्द्रीकृत तथा सामन्ती चरित्रका राज्य व्यवस्था थियो । नेपाली समाजको ढांचालाई नीतिगत रुपमै राज्यव्यवस्थाको स्वार्थ अनुकुल पार्ने प्रयास भएकोले खास गरेर आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तथा मधेशीहरु र दुर्गम क्षेत्रमा वसोवास गर्ने नेपाली जनताहरु सामाजिक समावेशी करणको दायरामा अटाउन सकेको देखिदैन । शासन सत्ता सिमित जातीय समुदायभित्रका सभ्रान्तहरुको पहुच र नियन्त्रमा रहेकोले समाजको ठूलो समूह सामाजिक वहिष्करणको सिकार वनेका थिए । राजनीति, न्यापालिका, व्यापार, कर्मचारीतन्त्र लगायत विविध क्षेत्रमा केही टाठावाठाहरुको मात्र पहुच रहेको अवस्था विद्यमान थियो । फलस्वरुप हाम्रो देश नेपाल एउटा नसोचेको कहालीलाग्दो द्धन्दको चपेडा परेको थियो त्यसवाट भरखर भरखर मुक्त भएको छ । नेपाल वहुजाति, वहुधार्मिक, वहुभाषिक, वहुसंस्कृतिक परम्परा भएको देश हो । यो देशमा विकासको गति तिव्रपार्नको लागि सामाजिक समावेशीकरणको नीति अत्यन्त आवश्यक छ । जाति,धर्म र वर्गको नाममा एक अर्कामा वैमनस्यता नआउने गरेर यो सामाजिक समावेशीकरण नीति देशमा लागु गर्नु पर्दछ । सवै क्षेत्रको यर्थाथ अध्ययन गरेर कुन वर्गलाई कसरी सवलीकरण गर्ने र कसरी सामाजिक समावेशीकरणको मुलप्रवाहमा ल्याउने भनेर स्पष्ट नीति वनाई लागु गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो विविधताले भरिपूर्ण भएको देशमा आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक हरेक पक्षको विकासमा सामाजिक समावेशीकरण वरदान सावित हुने छ । हुन त देश अहिले संघियतामा गई धेरै मात्रामा सामाजिक समावेशीकरण नीति शुरुवात भई सकेको छन । महिला,दलित,जनजातीहरु उल्लेखित मात्रमा राज्यको विभिन्न स्थानमा पुगी सकेको छन । तर पनि नियम र नीतिले तोके भन्दा वढी संख्यामा समावेशीकरण गर्न राज्यले चाहेको जस्तो भान हुन सकेको छैन । समावेशीकरणको अशली मर्म वुझी विगतमा पछाडि पारेकालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि वढाए पछि मात्र देशले साचेको समृद्धि छोटो समयमा हांसिल गर्न सकिन्छ ।
सन्र्दभ सामाग्रीहरु
ड्ड कामादको विभिन्न अंक
ड्ड व्युूरोक्रेसीको विभिन्न अंक
ड्ड सहभागिताको विभिन्न अंक
ड्ड गोरखापत्र,कान्तिपुर आदि


  • 12
    Shares

Comments

comments