चन्द्रागिरि ।
काठमाडौं उपत्यका प्रवेशको लाइफलाइन नागढुंगा-कलंकी-त्रिपुरेश्वर सडक निर्माणको ठेक्का लागेको दुई वर्षमा ३३ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । ठेकेदारसँग भएको सम्झौताअनुसार सडक निर्माण आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर हालसम्म चारवटा खण्डमा लागेको ठेक्काको औसतमा ३३ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ ।
उपत्यकाभित्रकै सातदोबाटो-लगनखेल सडक पनि आगामी असोजभित्रै सक्नुपर्ने समय सीमा छ । तर यसमा पनि हालसम्म २५ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । चाबहिल-जोरपाटी सडक पनि आगामी चैत्रभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ । चार खण्डबाट ठेक्का लागेको यो सडकमा पनि अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।
उपत्यकाको सडक विस्तारमा सरकारले दुई वर्षमा चार अर्ब ९६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको ठेक्का लगाएको छ । उपत्यकाका विभिन्न नौ सडकको ५७ किमि क्षेत्र विस्तार गर्न तय गरिएको उक्त रकममध्ये हालसम्म जम्मा एक अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च नौवटै सडक आयोजनाको कुल लागतको जम्मा ३२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत मात्रै हो।
काम गर्ने वातावरण नभएर निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बताए । ‘कतै सडकको मापदण्ड घटाउनुपर्ने, कतै जग्गाको क्षतिपूर्ति बढाउनुपर्ने माग राखेर गरिएको स्थानीयको संगठित विरोध, अदालतको आदेश र विभिन्न निकायसँगको समन्वय अभावले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।
अदालतबाट निर्णय आउँदा ढिलो हुनु र विवाद नभएका सडकमा पनि साइट क्लियर नहुँदा सडक विस्तार हुन नसकेको उल्लेख छ । ‘जनताको वा सरकार जसको पक्षमा भए पनि निर्णय आउनुपर्यो’, केसीले भने । समन्वयकारी निकायको कमजोरीका कारण उपत्यकाका सडकमा पाँच हजार नौ सय अवरोध छन् । अदालतको आदेशले मात्रै पाँचवटा सडकमा पाँच सय १२ वटा अवरोध छ ।
सडक विस्तारका क्रममा भएका यस्ता अवरोध हटाउन नसक्दा र सम्बन्धित निकायले असहयोग गर्दा सडक विस्तार प्रभावित भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख केसी बताउँछन् । पटकपटकको अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले अटेर गरेको र स्थानीय क्षेत्रबाटै असहयोग भएका कारण सडक निर्माण सुस्त भएको हो । अवरोधकै कारण वाग्मती खोला पुल र धोबीखोला पुल निर्माणसमेत रोकिएको छ ।
एउटै ठेकेदारले धेरै खण्डमा काम गर्नु, समयमै साइट क्लियर नगरी ठेक्का लाग्नु, स्थानीयले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्नुलगायत कारण पनि सडक विस्तारमा समस्या भएको हो । सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार साढे १२ किमिको त्रिपेरेश्वर-नागढुंगा सडकमा १३ सय ६३, चाबहिल हुँदै जोरपाटीबाट साँखु जाने साढे ११ किमि सडकमा एक हजार आठ सय ९० र सातदोबाटो लगनखेलको आठ मिटर सडकमा एक सय ६ वटा अवरोध छन् ।
इमाडोलबाट सिद्धिपुर हुँदै गोदावरी जाने ३.१२ किमिमा दुई सय ८५ वटा अवरोध छन् । ढोलाहिटीबाट चापागाउँ जाने सात किमिको सडकमा एक हजार चार सय ४९ वटा, कर्मनाशा खोलाबाट हरिसिद्धि जाने साढे चार किमिको सडकमा चार सय ४१ वटा, नख्खुबाट भैसेपाटी हँदै बुङ्मती जाने साढे तीन किमिमा तीन सय ८४ अवरोध अझै हटाउन सकिएको छैन ।
चक्रपथ-ज्ञानज्योति हुँदै चुनदेवी मार्गको सात सय ५० मिटरमा पनि ३० वटा अवरोध छन् ।
सडक विस्तारमा अवरोध गर्नेमा विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन पोल तथा तार, टेलिकम म्यानहोल, टेलिफोन क्याबिनेट, खानेपानी ट्यांकी, रूख, सडकबत्ती, घरटहरा तथा पर्खाल, खानेपानीको पाइपलगायत छन् ।
पोल र ट्रान्सफर्मर हटाउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरण, टेलिफोन तार नेपाल टेलिकम, सडकबत्ती काठमाडौं महानगरपालिका, रूख वन कार्यालय, घरटहरा उपत्यका विकास प्राधिकरण र खानेपानी ट्यांकी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो । यी निकाय एकले र अर्को निकायलाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । यी ६ वटै निकायसँगको कमजोर समन्वयले पनि सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार सडक निर्माणमा भएको अवरोध हटाउन समस्या भइरहेकै बेला महानगरपालिकाले जथाभावी सोलारका पोल रातारात उभ्याएर थप अवरोध सिर्जना गरिदिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका स्थानीयले उचित मुआब्जा नपाउँदासम्म विस्तारमा अवरोध गर्ने बताएका छन् । सरकारले मुआब्जामा चित नबुझाउँदासम्म सडक विस्तार कार्य अघि नबढ्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरी बताउँछन् ।
स्थानीयले घर र जग्गाकै मुआब्जा मागेको उनको भनाइ छ । राजमार्ग भएकाले नियमानुसार सडकको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीत छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सडक विस्तारमा स्थानीयको असहयोग सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीत बनेको बताउँछन् ।
