चन्द्रागिरि ।
प्राइभेटलाई पव्लिकमा रुपान्तरण गरेर ५९ कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने बाटो खोलेका छन्। कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल ५९ कम्पनीहरु प्राइभेटबाट पव्लिकका रुपमा दर्ता भएका छन्। यसरी पव्लिकमा रुपान्तरण हुने कम्पनीहरुमा शिवम् सिमेन्ट, डिस होम संचालन गरिरहेको डिस मिडिया नेटवर्क, चन्द्रागिरि हिल्स, आइएमई रेमिट्यान्स कम्पनी, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससिटी), कालिन्चोक दर्शन केबुल लगायत कम्पनीहरु छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय आइटी शाखाका अधिकारी आशिष महर्जनका अनुसार असार मसान्तसम्म ५९ कम्पनीहरु पव्लिकमा रुपान्तरण भएका छन्। पव्लिकमा जानेमा कतिपय कलेजहरु समेत छन्। लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नामी कलेज र त्रिवेणी कलेज पनि पव्लिकका रुपमा दर्ता भएका छन्।
यी कम्पनीहरु पव्लिकमा दर्ता भए पनि सर्वसाधारणले स्वामित्व पाउलान् भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन। पव्लिकमा दर्ता भएका कम्पनीले चाहेका बेला मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
अर्थात सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने निश्चित समयावधि ऐनमा उल्लेख छैन। जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई स्वामित्व दिन्छन् नै भन्ने आधार नरहेको धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक निरञ्जय घिमिरे बताउँछन्।
‘पव्लिकमा दर्ता भएको १ वर्षपछि चाहेका बेलामा सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर पुँजी उठाउन सक्छन्, तर यति नै अवधिभित्र सेयर दिनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन’ उनले भने।
पछिल्लो समय बोर्डले समेत ‘रियल सेक्टर’लाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै सेयर दिए हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता कम्पनीहरुले आइपिओ निश्कासन गर्दा प्रिमियम थप्न पाउने सुविधा समेत बोर्डले दिएको छ। यद्यपी त्यस्ता कम्पनीहरु सजिलै पुँजी बजारमा भित्रिने संभावना देखिएको छैन।
शिवम् सिमेन्टका एक अधिकारी भन्छन् ‘पव्लिकका रुपमा दर्ता भयौँ, तर हामीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने सम्वन्धमा हाम्रो बोर्डबाट कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन।’ कति संख्यामा वा कहिलेसम्म सेयर दिने भन्ने विषयमा बोर्डमा छलफल नै नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पव्लिकका रुपमा दर्ता भएका कम्पनीको कुल संख्या १४ सय ३२ छ। तर यी कम्पनीमध्ये जम्मा साढे २ सयको हाराहारीले मात्रै सर्वसाधारणलाई स्वामित्व प्रदान गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले पव्लिकमा दर्ता हुने कम्पनीलाई आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिएको थियो। नयाँ ऐनअनुरुप प्राइभेटमा दर्ता हुँदा सेयरधनीको संख्या अधिकतम १०१ बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ भने पव्लिकमा जति पनि पाइन्छ।
यस्तै यस्तै सुविधा उपयोग गर्नका लागि कम्पनीलाई पव्लिकमा लैजाने र दर्ता गराउनेको संख्या बढेको हुन सक्ने सहायक रजिष्ट्रार राजन बस्नेत बताउँछन्। ‘बैंक तथा बिमा कम्पनीहरुलाई जसरी अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्योअनुसार अन्य कम्पनीहरुलाई पनि कानूनी व्यवस्था नभएसम्म ‘पव्लिक’ भए पनि सर्वसाधारणले स्वामित्व पाउँदैनन्’ उनले भने। नियमन गर्ने निकाय नहुँदा पनि पव्लिकका रुपमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको स्वामित्व सर्वसाधारणलाई दिने सम्वन्धमा समस्याहरु रहेको उनले औंल्याए।
संचालक समितिमा चाहेजस्तो व्यक्ति ल्याउनुपर्ने, कारोबारलाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी बनाउँदै सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका बन्धनले पनि कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउन नचाहेको हुन सक्ने सम्वद्ध अधिकारीहरुको बुझाई छ।
जसले गर्दा १४ सय ३२ मध्ये साढे २ सय कम्पनीले मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर दिएका छन्। तिमध्ये पनि बैंक, फाइनान्स र बिमा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य गरिएकाले त्यस्ता कम्पनीको पुँजी बजारमा वर्चश्व छ।
