सडक र रेल पूर्वाधारका ७ आयोजना छनोट-
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत निर्माण गर्न ७ वटा पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट गरेको छ । ती आयोजना थप छलफल र अन्तिम छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
‘चिनियाँ पक्षसँग विभिन्न समयमा भएको छलफल र उनीहरूको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ,’ महाशाखा प्रमुख शर्माले भने । प्रस्ताव गरिएका आयोजना अधिकांश चीन जोड्ने नाकामा छन् । प्रस्तावित आयोजना दुवै देशका लागि प्राथमिकतामा परेका र रणनीतिक योजनाअनुसार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले ६ वटा सडक करिडोर आयोजना र १ वटा रेल आयोजनाको छनोट गरेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत २३ खर्ब
आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान मन्त्रालयले न्यूनतम १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राखेको छ । त्यस्तै, अधिकतम लागत २२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्रस्तावित ६ वटा सडक करिडोर आयोजनाको मात्र कुल लम्बाइ २ हजार १०८ किलोमिटर छ । चीन जोड्ने सडक निर्माण गर्दा भौगोलिक विटकता र अन्य समस्याले एक किलोमिटर कालोपत्रे गर्न न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने सडक विभागको भनाइ छ । त्यस्तै, अधिकतम १ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । यसअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सडक निर्माण सम्पन्न गर्न न्यूनतम १० र अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका योजनाअनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गलाई २ सय ८० अर्ब
त्यस्तै, काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणको गर्न २० कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेका थिए । रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वनलगायतका क्षेत्रका दक्ष विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले उक्त प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।
यसअघि १० मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनमा जाने तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची पाँच दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसरी आएका प्रस्तावित आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र उपयुक्त आयोजना छनोट गर्ने बताएको छ । छलफल प्रारम्भिक अवस्थामै रहेकाले अझै चीनसँग आयोजना प्रस्ताव गर्ने स्थितिमा पुग्न थप समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल र चीनबीच बिआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा २९ वैशाख २०७४ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नयाँ पत्रिका
