पूरा हुँदै विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने नेपालीको सपना

Pot in modern kitchen with induction stove

रमेश लम्साल
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । नेपालीका लागि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्त्यकथाजस्तै थियो । बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन । बिजुली कहिले आउँछ र कहिले जान्छ भन्ने टुङ्गो थिएन । विदेशतिर बिजुलीको चुल्होमा खाना पकाउने गरिएको छभन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो ।



jibss

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोडसेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिसप्त थिए, नेपालीहरु । समय बदलियो, अवस्थामा परिवर्तन आयो । क्रमशः लोडसेडिङको अन्त्य भयो । पछिल्ला दिनमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनेको छ ।

प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा मन्त्री पम्फा भुसालले जानीबुझी नै विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सार्नुभएको हो । नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुनेगरेको छ । शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५०० पु¥याएको छ । अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।

अहिले सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महशुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । चालू आवका लागि तय भएको महशुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनार्इ छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महशुलमा छुट दिइएको छ ।

एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको बताएको छ । सरकार र त्यसमा पनि विशेषगरी ऊर्जामन्त्री भुसालको योजनाअनुसार नै विद्युतीय चुल्होका प्रयोग बढाउनका लागि महशुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्षरुपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

आयोगले स्वीकृत गरेको महशुलअनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महशुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दैआएको डिमान्ड शुल्क घटेको छ । उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महशुल घटेकोमा यसपटक झण्डै चार प्रतिशतले घटेको छ । सिंगल फेजबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः १०० देखि १५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम १५० र अधिकतम २५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।

मन्त्री भुसालका अनुसार यसपटक खासगरी पाँच प्रतिशतसम्म महशुल घटेको छ । यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई खास अर्थमा दिइएको राहत भएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार मुनाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको पनि महशुल घटाएर राहत दिइएको मन्त्री भुसालको भनार्इ छ । अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको बताएको छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्धरुपमा सुधार गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ । यसले आन्तरिकरुपमा नै बिजुलीको खपत हुने वातावरण क्रमशः बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।