‘नो नट अगेन’ जस्ता फेसबुक पेजको पक्ष र विपक्षमा को को?

“पटक-पटक फेल भइसकेका” नेताहरूबाट “फेरि शासित हुन नपरोस्” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाहीको चेतावनी दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन्।

प्रमुख दलका शीर्ष र उच्च नेताहरूको तस्बिर राखेर उनीहरूलाई पुनः मत नदिन आह्वान गर्ने यस्तो फेसबुक पेजले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अभियान चलाइरहेको फेसबुक पेज तथा समूह हटाउन अटेर गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने चेतावनी दियो।

“यस्ता अभियानले निर्वाचनको निष्पक्षतामा अथवा स्वतन्त्रतामा लक्षित समूहलाई असर गर्न सक्छ,” निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यराज अर्यालले भने।

यस्ता अभियानका कारण “प्रस्टसँग नबुझी मानिसहरूले धारणा बनाउनसक्ने सम्भावना रहेको” आयोगका अधिकारीहरूको दाबी छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको भन्दै कतिपयले विरोध मात्रै गरेका छैनन् यो अभियानमा साथ दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चाहिँ आफू चुनावी प्रतिस्पर्धामै नरहे पनि आफ्नो समेत तस्बिर राखेर प्रचार गरिएको भन्दै यस्तो अभियानमाथि प्रश्न गरेका छन्।

आयोगको कदमको आलोचना गर्नेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रशासक, कलाकार र पत्रकार पनि देखिएका छन्।

आयोगप्रति रोष

अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै निर्देशक निश्चल बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्, “२०औँ वर्ष सत्तामा बसेर, अहिले पनि हामी बनाउँछौँ नेपाल भन्नेलाई भोट … हालिन्न। लु बन्द गर्नुहोस् मेरो पनि फेसबुक।”

यसअघि रक्षा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि आयोगको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

“….’नो-नट-अगेन’ भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सङ्गत छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्ति सङ्गत छैन, पुनर्विचार होस्।”

पूर्व गृह र परराष्ट्र मन्त्री समेत रहिसकेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आयोगको भनाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको तर्क गरेका छन्।

“कसैलाई मतदान गरौँ वा नगरौँ भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’ ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला,?” रावलको प्रश्न छ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई पनि आयोगको निर्णय चित्त बुझेको छैन।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन् “‘फलानालाई हुन्न’ भन्न पनि नपाइने व्यवस्था त ठिक लागेन है।”

आयोगको चेतावनीपछि यस्तो ह्यासट्याग अभियान सञ्चालन थप तीव्र भएको छ र बुधवार बेलुकासम्म सयौँ प्रयोगकर्ताहरू यसमा सहभागी भइसकेका छन्।

‘आचारसंहिता उल्लङ्घन होइन’

पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमा आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।

“यो सामान्य अभियान हो। यो आचारसंहिता उल्लङ्घन होइन। कसैलाई भोट दिन्न भन्नु प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य अधिकार हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

उम्मेदवारहरूलाई कुनै क्षेत्र, जात, शारीरिक क्षमता वा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्ने अभियानहरू स्वीकार गर्न नसकिने तर बुढापाका वा भर्खरका उम्मेदवारप्रति अविश्वास गरिने अभियानहरू आचारसंहिता विपरीत नहुने शर्मा बताउँछिन्।

“कुनै उम्मेदवारको व्यक्तिगत जीवन खोतलेर (विशेष गरी महिलाको) चरित्रहत्या गर्ने सन्देशहरू आचारसंहिता विपरीत हुन्छन्। तर जहाँसम्म मेरो बुझाई छ कुनै उमेर समूहका मानिसहरूलाई मत नदिन गरिने आह्वानले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दैन,” शर्मा भन्छिन्।

डिजिटल राइट्स नेपालका सह संस्थापक टङ्क अर्याल तथ्यमा आधारित अभिव्यक्तिमा आयोगले अङ्कुश लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन्।

“कुनै पनि उम्मेदवारका बारेमा बोल्न र बहस गर्न नपाउने हो भने कसरी सुसूचित छनौट हुन्छ?,” अर्याल प्रश्न गर्छन्।

“उनीहरूको बारेमा नभएको कुरा पो बोल्न भएन उनीहरूले विगतमा गरेका निर्णय, उनीहरूको उमेर र पाएका पदबारे त बोल्न पाउनुपर्‍यो नि।”

आयोग के भन्छ?

आयोगले यस्ता अभिव्यक्तिहरू विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को प्रतिकुल रहेको जनाएको छ।

त्यस्ता ग्रुपहरूका सन्देशले सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावको समयमा अपमानपूर्ण, घृणा फैलाउने उद्देश्य लिइएका र मिथ्या सूचना नियन्त्रण सम्बन्धी आचारसंहिताको प्रावधान उल्लङ्घन गरेको उसको भनाई छ।

“विचारहरू कार्यक्रममार्फत राख्न त पाइन्छ। तर व्यक्तिगत तवरमा कुराहरू जब आउँछन् त्यो द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा आकर्षित हुनेमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएकोले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको हो,” आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन्।

“यसको मनसाय भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पनि होइन राम्रा कुरा प्रवाह गर्न कहीँ पनि बन्देज छैन।”

हालै फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटासँग पनि छलफल गरेको आयोगले यस्ता पेजहरू बन्द गर्नका लागि पनि आग्रह गर्न सकिने दाबी गरेको छ।

‘नो नट अगेन’ अभियान के हो?

फेसबुकमा ३१ हजार फलोअर रहेको पेजका अनुसार राजनीतिक ठूला दलका नेताहरूबाट युवामा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो।

फेसबुकका अनुसार यस्तो अभियान सञ्चालन गरिहरेको एउटा प्रमुख पेज अमेरिकाबाट सञ्चालन हुन्छ र यसका सञ्चालकहरू धेरै जना छन्।

यो अभियानका सञ्चालकहरूले गो फण्ड मि मार्फत आर्थिक सहयोग समेत आह्वान गरेका छन् र बुधवार बेलुकासम्म त्यसमा १०० डलर जम्मा भएको देखिन्छ।

आयोगको विज्ञप्तिपछि उक्त पेजले कसैप्रति दुराशय राखेर आफ्नो अभियान लक्षित नभएको दाबी गरेको छ।

“हाम्रो यस अभियान कसैको कूप्रचार वा बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट सुरु भएको नभई परिवर्तनको अपेक्षा र अनुरोध सहित आएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” अभियानको पेजमा लेखिएको छ।