वि.सं १९८४ सालमा नेपालमा रोपवे चल्थ्यो !

चन्द्रागिरि ।

राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत् १९८४ सालमा नेपालमा दोश्रो रोपवे को सुरूवात गरेका थिए जसको नाम थियो त्रिचन्द्र नेपाल तार रोपवे । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले २०२१ सालमा अार्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेपछि २२ किलोमिटरको रोपवेको लम्बाइ ४२ किलोमिटर बन्यो जसले मकवानपुरको धोरसिङ (भीमफेदी) बाट  काठमाण्डाैको मातातीर्थसम्म सेवा दिएकोमा विस्तारपछि हेटाैँडाबाट काठमाण्डाैको टेकुसम्म सामान ढुवानी गर्न सहज हुन थाल्यो ।
यसको सुधार हुनुपुर्व भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म रेलमा ल्याइएको सामान धोरसिङसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइन्थ्यो अनि त्यहाँबाट रोपवे ले मातातीर्थ पुर्याएर करिब १ लाख ५० हजार राजधानी र अासपासका नेपाली नागरिकहरूको अावश्यकता पुर्ति गर्दथ्यो । २२ किलोमिटर लम्बाइ हुँदाको बखत रोपवे ले ८ टन सामानको भार बहन गर्दथ्यो । जब रोपवे को लम्बार्इ ४२ किलोमिटर बनाइयो त्यसपछि यसले दैनिक २२ टन विशेषगरि तरकारी र अन्य सामान ४ घण्टा १२ मिनेटमा हेटाैँडाबाट काठमाण्डाैको टेकुसम्म अाइपुग्न थाल्यो । रोपवेले काठमाडौंबाट हेटौंडा ल्याउँदा प्रतिघण्टा ११ टन सामान बोक्न सक्थ्यो भने हेटौँडाबाट काठमाडौँ प्रतिघण्टा २२ टन सामान ल्याउन सक्थ्यो ।

रोपवेको सुरुको क्षमता २५ टन भएपनि पछि क्षमता घटेर २२ टन थियो । सडक मार्ग खुलिसकेको भएतापनि पक्कि नभैसकेकोले वर्षायाममा मालसामान ढुवानीमा कुनै अवरोध नहोस् भनि २१ सालमा अमेरिकी सहयोग नियोगले ६४ लाख डलरमा रोपवेको लम्बाइ बढाउन अार्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । २०५० सालमा बाढीले त्रिभुवन राजपथ तथा पृथ्वी राजमार्ग क्षत विक्षत बनाउँदा यो रोपवे ले मालसामान काठमाण्डाै पुर्याउन निकै सघाउ पुर्याएको थियो । तत्कालीन समय रोपवे सञ्चालन हुँदा सामग्री ओसारपसारका लागि तीन दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था थियो भनिन्छ । २०५१ सालमा  बन्द नहुञ्जोल रोपवेले प्रतिकेजी ३४ पैसामा सामान ढुवानी गर्दै आएको थियो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित रोपवे सेवामा ९ सय जना रोजगार थिए, तत्कालीन समयमा ४ लाख खर्च गरी बनाएको भए रोपवे सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । बन्द हुनुमा आर्थिक साथै प्राविधिक कारण पनि रहेको छ । बैकल्पिक मार्ग नखुलेको भए सरकारलाई मालसामान ढुवानीको विकल्प नहुने र रोपवे सञ्चालन गर्नै पर्ने कर लाग्थ्यो फेरि सरकारले वैकल्पीक उपाय पाए पछि रोपवे संचालन हुन सकेन् ।

अन्ततः २०५६ साल बैशाखदेखि बन्द रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजै गर्यो । ९ सय कर्मचारीको रोजगारी खोसियो, मालसामान ढुवानीमा हुने सहजता हट्यो ।  एक किलो सामाग्रीको ५ पैसामा ढुवानी हुने गरेकोमा सामग्री ओर्सादा प्रतिकिलो एक पैसामात्र खर्च हुने गरेको रोपवेको छेउछाउका बासिन्दाको अनुभव छ  । त्यतिबेलाका बासिन्दाहरु रोपवे स्थापनालाई नयाँ युगको सुरुवातको रुपमा लिने गर्दथे र यसको प्रशंसा नगर्ने कमै मानिस भेटिन्थे ।